भारतीय संविधानाची ४४वी घटनादुरुस्ती

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

भारतीय संविधानाची ४४वी घटनादुरुस्ती (ज्याला अधिकृतपणे संविधान (चौचाळीसवी दुरुस्ती) कायदा, १९७८ म्हणून ओळखले जाते) ही एक घटनादुरुस्ती आहे. १९७७ च्या भारतातील सार्वत्रिक निवडणुका जिंकलेल्या जनता पक्षाने "राज्यघटना आणीबाणीपूर्वी होती त्या स्थितीत पुनर्संचयित करण्याचे आश्वासन देऊन प्रचार केला होता.. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानात केलेले अनेक बदल पूर्ववत करण्याचा या दुरुस्तीचा उद्देश होता.[१]

वैधानिक इतिहास[संपादन]

संविधान (चाळीसावी दुरुस्ती) कायदा, १९७८ चे विधेयक १६ डिसेंबर १९७७ रोजी लोकसभेत संविधान (चाळीसावी दुरुस्ती) विधेयक, १९७७ म्हणून सादर करण्यात आले. ते कायदा, न्याय आणि मंत्री शांती भूषण यांनी सादर केले.

या विधेयकाने संविधानातील कलमे 19, 22, 30, 31 ए, 31 सी, 38, 74, 77, 83, 105, 123, 132, 133, 134, 13 9, 150, 166, 172, 1 9 4, 213, 217, 225, 226, 227, 239B, 329, 352, 356, 358, 359, 360, 366, 368 आणि 371F आणि तसेच संविधानाच्या सातव्या आणि नवव्या अनुसूचीमध्ये बदल झाला.

तसेच नवीन कलमे 71, 103 आणि 192 घटनेत समाविष्ट करण्यात आली; राज्यघटनेच्या भाग XIII मध्ये नवीन कलम 134A, 361A आणि भाग IV जोडला गेला. याबरोबरच संविधानातील कलम 31, 257A आणि 329A आणि भाग XIVA वगळले गेले. विधेयकाने ४२व्या घटनादुरुस्ती कायद्यातील कलम 18, 19, 21, 22, 31, 32, 34, 35, 58 आणि 59 रद्द करण्याची मागणी केली होती.

लोकसभेत ७, ८, ९, १०, ११, १२, २१, २२ आणि २३ ऑगस्ट १९७८ रोजी या विधेयकावर चर्चा झाली. विधेयकातील कलम १, १५ आणि २६ लोकसभेने २२ ऑगस्ट रोजी औपचारिक सुधारणांसह स्वीकारले. "४५वा" शब्दाच्या जागी "४४वा" शब्द बदलून हे विधेयक स्वीकारले गेले. कलम 2 ते 14, 16 ते 20, 23 ते 25, 27 ते 40 आणि 42 ते 49 त्यांच्या मूळ स्वरूपात स्वीकारण्यात आले. विधेयकातील कलम 21, 22 आणि 41 दुरुस्तीसह सभागृहाने स्वीकारले. हे विधेयक लोकसभेने 23 ऑगस्ट रोजी मंजूर केले.

लोकसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यसभेने २८, २९, ३० आणि ३१ ऑगस्ट रोजी विचार केला. विधेयकातील कलम 1, 15 आणि 26 राज्यसभेने 31 ऑगस्ट रोजी स्वीकारले. मात्र, सभागृहाने विधेयकातील काही कलमे नाकारली. कलम 8, 44 आणि 45 अंगीकारण्याचा प्रस्ताव ज्यामध्ये अनुक्रमे 31C, 366 आणि 368 या कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असती ते आवश्यक सुपरबहुमत मिळवण्यात अयशस्वी झाले. संविधानाचा भाग XIV-A वगळण्याची मागणी करणाऱ्या विधेयकाच्या कलम 35 ला देखील समर्थन मिळाले नाही. हे विधेयक 31 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेने दुरुस्त्यांसह मंजूर केले.

राज्यसभेने सुधारित केलेल्या विधेयकावर लोकसभेने ६ आणि ७ डिसेंबर रोजी विचार केला. सभागृहाने राज्यसभेने केलेली दुरुस्ती आणि लोकसभेने ७ डिसेंबर १९७८ रोजी मंजूर केलेले विधेयक स्वीकारले. राज्यांनी मंजूरी दिल्यानंतर या विधेयकाला राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांची संमती मिळाली आणि ३० एप्रिल रोजी भारताच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आले. 1979. कलम 2, 4 ते 16, 22, 23, 25 ते 29, 31 ते 42, 44 आणि 45 त्याच तारखेला लागू झाले, कलम 17 ते 21 आणि 30 1 ऑगस्ट 1979 रोजी लागू झाले आणि कलम 24 आणि 43 6 सप्टेंबर 1979 रोजी अंमलात आला.

राज्यांची मंजूरी[संपादन]

हा कायदा घटनेच्या कलम ३६८ च्या तरतुदींनुसार मंजूर करण्यात आला होता आणि या कलमाच्या कलम (2) अंतर्गत आवश्यकतेनुसार अर्ध्याहून अधिक राज्य विधानमंडळांनी त्याला मान्यता दिली होती. दुरुस्तीला मान्यता देणाऱ्या राज्य विधानमंडळांची यादी खाली दिली आहे:

मंजूर करणारी राज्ये[संपादन]

  1. आंध्र प्रदेश
  2. आसाम
  3. बिहार
  4. गुजरात
  5. हरियाणा
  6. हिमाचल प्रदेश
  7. मध्य प्रदेश
  8. महाराष्ट्र
  9. मणिपूर
  10. मेघालय
  11. नागालँड
  12. ओरिसा
  13. पंजाब
  14. राजस्थान
  15. सिक्कीम
  16. तामिळनाडू
  17. पश्चिम बंगाल

नामंजूर करणारी राज्ये[संपादन]

  1. कर्नाटक
  2. जम्मू आणि काश्मीर
  3. केरळा
  4. उत्तर प्रदेश
  5. त्रिपुरा

हेही पाहा[संपादन]

संदर्भ[संपादन]

  1. ^ "42nd and 44th Amendment Act of the Constitution of India". Times of India Blog (इंग्रजी भाषेत). 2022-02-08. 2022-04-18 रोजी पाहिले.