भारतीय न्याय संहिता
भारताची फौजदारी संहिता | |||
| माध्यमे अपभारण करा | |||
 विकिपीडिया | |||
| प्रकार | Act of the Parliament of India | ||
|---|---|---|---|
| ह्याचा भाग | list of Acts of the Parliament of India for 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, 45, Telecommunications Act, 2023) | ||
| स्थान | भारत | ||
| कार्यक्षेत्र भाग | भारत | ||
| मागील | |||
| अधिकृत संकेतस्थळ | |||
| |||
 | |||
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ ही भारताची अधिकृत फौजदारी संहिता आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये संसदेने मंजूर केल्यानंतर, भारतीय दंड संहिता (आय पी सी) ची जागा घेत १ जुलै २०२४ रोजी ते लागू झाले.
कालरेषा
[संपादन]- ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता विधेयक, २०२३ सादर केले.
- १२ डिसेंबर २०२३ रोजी, भारतीय न्याय संहिता विधेयक, २०२३ मागे घेण्यात आले आणि भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय) विधेयक, २०२३ सादर करण्यात आले.[१]
- २० डिसेंबर २०२३ रोजी, भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय) विधेयक, २०२३ लोकसभेत मंजूर झाले.[२]
- २१ डिसेंबर २०२३ रोजी ते राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.
- २५ डिसेंबर २०२३ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली.[३]
- भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या तरतुदींनुसार १ जुलै २०२४ रोजी पहिला खटला ग्वाल्हेरमध्ये दाखल करण्यात आला ज्यात एक मोटरसायकल चोरी झाली होती.[४]
प्रमुख बदल
[संपादन]भारतीय न्याय संहितेमध्ये, २० नवीन गुन्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत आणि रद्द केलेल्या भारतीय दंड संहितेमधील १९ तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत. ३३ गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा वाढवण्यात आली आहे आणि ८३ गुन्ह्यांसाठी दंड वाढवण्यात आले आहे. २३ गुन्ह्यांसाठी किमान शिक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे. सहा गुन्ह्यांसाठी सामुदायिक सेवेची शिक्षा सुरू करण्यात आली आहे.[५]
- शरीराविरुद्धचे गुन्हे: खून, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, हल्ला आणि गंभीर दुखापत करणे यावरील भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदी कायम आहेत. त्यात संघटित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि विशिष्ट कारणास्तव एखाद्या गटाकडून गंभीर दुखापत व खून असे नवीन गुन्हे समाविष्ट केले आहेत.
- महिलांविरुद्ध लैंगिक गुन्हे: बलात्कार, दृश्यमानता, पाठलाग करणे आणि महिलेच्या विनयाचा अपमान करणे यावरील भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदी कायम ठेवल्या आहेत. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात पीडितेला प्रौढ म्हणून वर्गीकृत करण्याची मर्यादा १६ वरून १८ वर्षे वाढवली आहे.
- मालमत्तेविरुद्धचे गुन्हे: ह्यामध्ये चोरी, दरोडा, घरफोडी आणि फसवणूक यावरील तरतुदी कायम आहेत. त्यात सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणूक यासारखे नवीन गुन्हे जोडले आहे.
- राज्याविरुद्धचे गुन्हे: राजद्रोह हा गुन्हा म्हणून काढून टाकला आहे. त्याऐवजी, भारताच्या सार्वभौमत्वाला, एकतेला आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या कृत्यांसाठी एक नवीन गुन्हा आहे.
- जनतेविरुद्धचे गुन्हे: पर्यावरण प्रदूषण आणि मानवी तस्करीसारखे नवीन गुन्हे जोडले आहे.[६]
रचना
[संपादन]भारतीय न्याय संहितेमध्ये २० प्रकरणे आणि ३५८ कलम आहेत. त्याची रचना भारतीय दंड संहिते सारखीच आहे. संहितेची रूपरेषा खालीलप्रमाणे आहे:[७]
| प्रकरण | कलम | गुन्ह्यांचे वर्गीकरण |
|---|---|---|
| प्रकरण १ | कलम १ ते ३ | प्राथमिक |
| प्रकरण २ | कलम ४ ते १३ | शिक्षेबद्दल |
| प्रकरण ३ | कलम १४ ते ४४ | सामान्य अपवाद
|
| प्रकरण ४ | कलम ४५ ते ६२ | प्रोत्साहन, गुन्हेगारी कट आणि प्रयत्नबद्दल |
| प्रकरण ५ | कलम ६३ ते ९९ | महिला आणि मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांबद्दल
|
| प्रकरण ६ | कलम १०० ते १४४ | मानवी शरीरावर परिणाम करणाऱ्या गुन्ह्यांबद्दल
|
| प्रकरण ७ | कलम १४७ ते १५८ | राज्याविरुद्धच्या गुन्ह्यांबद्दल |
| प्रकरण ८ | कलम १५९ ते १६८ | लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाशी संबंधित गुन्ह्यांबद्दल |
| प्रकरण ९ | कलम १६९ ते १७७ | निवडणुकीशी संबंधित गुन्ह्यांबद्दल |
| प्रकरण १० | कलम १७८ ते १८८ | नाणी, बँक नोटा, चलनी नोटा आणि सरकारी स्टॅम्प यांच्याशी संबंधित गुन्ह्यांबद्दल |
| प्रकरण ११ | कलम १८९ ते १९७ | सार्वजनिक शांतता विरुद्धच्या गुन्ह्यांबद्दल |
| प्रकरण १२ | कलम १९८ ते २०५ | सार्वजनिक सेवकांकडून किंवा त्यांच्याशी संबंधित गुन्ह्यांबद्दल |
| प्रकरण १३ | कलम २०६ ते २२६ | सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर अधिकाराचा अवमान |
| प्रकरण १४ | कलम २२७ ते २६९ | खोटे पुरावे आणि सार्वजनिक न्यायाविरुद्धचे गुन्हे. |
| प्रकरण १५ | कलम २७० ते २९७ | सार्वजनिक आरोग्य, सुरक्षितता, समजूतदारपणा, सभ्यता आणि नैतिकतेवर परिणाम करणारे गुन्हे |
| प्रकरण १६ | कलम २९८ ते ३०२ | धर्माशी संबंधित गुन्ह्यांबद्दल |
| प्रकरण १७ | कलम ३०३ ते ३३४ | मालमत्तेविरुद्धचे गुन्हे
|
| प्रकरण १८ | कलम ३३५ ते ३५० | कागदपत्रे आणि मालमत्ता चिन्हांशी संबंधित गुन्ह्यांबद्दल
|
| प्रकरण १९ | कलम ३५१ ते ३५७ | गुन्हेगारी धमकी, अपमान, त्रास, बदनामी इत्यादी
|
| प्रकरण २० | कलम ३५८ | रद्द करणे व जतन करणे |
संदर्भ
[संपादन]- ^ "The Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita, 2023". PRS Legislative Research (इंग्रजी भाषेत). 13 December 2023 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. 2023-12-13 रोजी पाहिले.
- ^ "LS passes Bharatiya Nyaya Sanhita Bill; Amit Shah says it focuses on justice rather than punishment". The New Indian Express. 20 December 2023 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2023-12-20 रोजी पाहिले.
- ^ Joy, Shemin. "Bills to replace criminal codes enacted into law as President Murmu gives nod". Deccan Herald (इंग्रजी भाषेत). 25 December 2023 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. 2023-12-25 रोजी पाहिले.
- ^ Bharatiya Nayay Sanhita, 2023, Amit Shah clarifies regarding first case under BNS (1 July 2024). "First FIR registered under BNS in Gwalior". Hindustan Times. 4 December 2024 रोजी पाहिले.
- ^ News Desk, India (21 December 2023). "Explained: Bharatiya Nyaya Sanhita, the new IPC, and the concerns around it". Financial Express (इंग्रजी भाषेत). 2 January 2024 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. 2023-12-31 रोजी पाहिले.
- ^ "Explained: New crimes under the Bharatiya Nyay Sanhita, and some grey areas". द इंडियन एक्सप्रेस (इंग्रजी भाषेत). 2024-07-01. 1 July 2024 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. 2024-07-01 रोजी पाहिले.
- ^ The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 Archived 2023-08-11 at the Wayback Machine., PRS India, 10 August 2023