फौजदारी प्रक्रिया संहिता (भारत)
Act of the Parliament of India, replaces Act 5 of 1898 | |||
| माध्यमे अपभारण करा | |||
 विकिपीडिया | |||
| प्रकार | Act of the Parliament of India | ||
|---|---|---|---|
| ह्याचा भाग | list of Acts of the Parliament of India for 1974 (National Co-operative Development Corporation (Amendment) Act, 1974, 2, Delhi Urban Art Commission Act, 1973) | ||
| स्थान | भारत | ||
| कार्यक्षेत्र भाग | भारत | ||
| नंतरचे |
| ||
| |||
 | |||
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, ज्याला सामान्यतः सीआरपीसी म्हणतात, हा भारतातील मूलभूत फौजदारी कायद्याच्या प्रशासनाच्या प्रक्रियेसाठी मुख्य कायदा होता.[१] हा १९७३ मध्ये लागू करण्यात आला आणि १ एप्रिल १९७४ रोजी अंमलात आला.[२] ह्यात गुन्ह्याचा तपास, संशयित गुन्हेगारांना अटक करणे, पुरावे गोळा करणे, आरोपी व्यक्तीचा अपराध किंवा निर्दोषपणा निश्चित करणे आणि दोषींना शिक्षा निश्चित करण्यासाठी यंत्रणा प्रदान करते.
११ ऑगस्ट २०२३ रोजी, सीआरपीसीच्या जागी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणण्याचे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले व २६ डिसेंबर २०२३ रोजी ते मान्य झाले.[३]
संदर्भ
[संपादन]- ^ Bharti, Dalbir (2005). The Constitution and criminal justice administration. APH Publishing. p. 320.
- ^ Menon, N. R. Madhava; Banerjea, D.; West Bengal National University of Juridical Sciences (2005). Criminal Justice India Series: pts. 1-2. Chandigarh. Allied Publishers. p. 229.
- ^ "Legal experts hail Centre's move to revamp colonial-era IPC, CrPC, Indian Evidence Act". ANI News (इंग्रजी भाषेत). 11 August 2023 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. 2024-06-20 रोजी पाहिले.