न्यायालय शुल्क

न्यायालय शुल्क न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क. प्राचीन भारतामध्ये कार्यवाहीच्या सुरुवातीला न्यायालय शुल्क घेत नसत. फौजदारी कार्यवाहीत सिद्धदोषीकडून आणि दिवाणी कार्यवाहीत निर्णयानंतर दोषी व पक्षकाराकडून दंड म्हणून न्यायालय शुल्क घेत असत. यूरोपमध्ये पक्षकार वादनिर्णय करणाऱ्यांना मोबदला देत. त्याचा परिणाम फ्रान्समध्ये राज्यक्रांतीपूर्वी न्यायिक पदांचे लिलाव करण्यात व इंग्‍लंडमध्ये विनाश्रमपदे निर्माण करून ती अवैधपणे न्यायाधीशांच्या नातेवाइकांना देण्यात झाला.

ब्रिटिश कारकीर्दीच्या आरंभी भारतात न्यायदानावर कर नव्हता. सर्व खर्च शासनच करीत असे. १५६५ साली ब्रिटिशांनी बंगालच्या नबाबाकडून दिवाणीची सनद मिळविली आणि त्याबरोबर त्यांच्याकडे दिवाणी कायदा व कार्यवाहीचे अधिकार आले. १७७२ मध्ये गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्ज ह्याने दिवाणी न्यायालयाची मांडणी केली आणि सदर दिवाणी न्यायालयाची मांडणी केली आणि सदर दिवाणी न्यायालय कलकत्त्यास स्थापन केले व ह्या न्यायालयास दाव्याच्या ५% फी न्यायालय शुल्क म्हणून दावा दाखल करताना आकारण्याचा अधिकार दिला.

लॉर्ड कॉर्नवॉलिस १७९३ मध्ये गव्हर्नर जनरल असताना त्याने न्यायालय शुल्क रद्द केले. त्यामुळे झालेली खोट्या न्यायतंट्यांची वाढ थांबवण्यासाठी १७९५ च्या बंगालमधील विनियमानुसार पुन्हा दाखलाशुल्क बसविण्यात आले. १७९७ च्या बंगाल अधिनियमात महसुलातील वाढ हाही उद्देश घातला गेला. अशाच प्रकारचे विनियम इतर प्रांतांतही करण्यात आले. सर्व प्रांतांना लागू असणारा पहिला अधिनियम म्हणजे १८६० चा ३६ वा अधिनियम होय. त्यानुसार असलेले न्यायिक व बिनन्यायिक शुल्क फारच कमी होते. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायाधिकाऱ्यांचे वेतन अपुरे पडते व परिणामी न्यायदानात भ्रष्टाचार वाढतो, अशी तक्रार करण्यात आली आणि न्यायालये स्वयंनिर्वाही बनविण्यासाठी उपाय सुचविण्याकरिता आयोग नेमण्यात आला. त्यानंतर १८७० चा ७ ब हा केंद्रीय अधिनियम करण्यात आला. पुढे १९२० साली आणि नंतर १९३५ च्या भारतीय शासन अधिनियमाने मिळालेल्या अधिकारांन्वये प्रांतांनी आपापले स्वतंत्र न्यायालय शुल्क अधिनियम तयार केले.

न्यायदानाची यंत्रणा चालविण्यासाठी लागणाऱ्या अत्यावश्यक खर्चापलीकडे शासनाने न्यायालय शुल्काची वसुली करणे अन्याय्य आहे, हे मत बाजूलाच राहून पुष्कळ प्रांतांतील अधिनियमांप्रमाणे सरकारला अधिक प्राप्ती होई. याला अपवाद असलेल्या मुंबई प्रांतात नेमलेल्या समितीने प्राप्ती खर्चाच्या वर असू नये व शक्य तो कमी प्राप्तीच्या गटावर अधिक भार पडू नये, अशा केलेल्या काही शिफारसींना अनुसरून १९५९ चा ३६ वा मुंबई अधिनियम करण्यात आला.

न्यायालय शुल्क लेखाला चिकटवलेल्या मुद्रांकाच्या (स्टँपच्या) स्वरूपात द्यावयाचे असते. फौजदारी न्यायालयात फारच थोड्या लेखांवर शुल्क घेतात. त्यातील नुकसान दिवाणी न्यायालयातील शुल्क भरून काढते. त्यांपैकी काही मूल्यानुसार व काही ठराविक रकमेचे असावे, अशी योजना आहे. न्यायविषयाची किंमत ठरविण्यासाठी नियमही आहेत. आवश्यक न्यायालय शुल्क दिल्याशिवाय अधिकाऱ्यांनी लेख दाखल करून घेऊ नयेत, अशी तरतूद केलेली आहे. काही बाबतींत भरलेले शुल्क परत मागता येते. दाखलाशुल्क भरण्याची असमर्थता असणाऱ्याने दिवाणी वाद किंवा अपील नादारीत करण्याची सोय दिवाणी प्रक्रिया संहितेत केलेली आहे.