जात संघटना

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

जात संघटना तीन टप्प्यांत राजकीय कार्य करतात. एक, शहरी भागात जात संघटना जातीतील विशिष्ट वर्गाचे मुद्दे उठवितात. उदा.- मध्यमवर्गासाठी राखीव जागा. दोन, ग्रामीण भागात जेथे पाणी उपलब्ध आहे, तेथे जात संघटना फार प्रभावी नाहीत. जेथे पाणी नाही तेथे जात संघटना प्रभावी आहेत.[१] त्यांच्याकडून भौतिक मागण्या केल्या गेल्या (गायरानाची जमीन, चार्‍यासाठी जंगल इ.) या भौतिक मागण्या राजकीय पक्षांकडून पूर्ण केल्या जात नाहीत. त्यामुळे जात संघटनांकडील सामाजिक ताकद पक्षांच्या बाहेर असते. याचा दुसरा अर्थ राजकीय पक्ष यांना सामावून घेण्यास अपुरे ठरतात.[१]

राजकीय पक्षांच्या बाहेर जात संघटनांमध्ये सामाजिक शक्ती संघटित होते. राजकीय पक्षांशी थेट जोडली न जाणारी सामाजिक ताकद जात संघटनांमार्फत पक्षांशी जोडण्याचा प्रयत्न निवडणुकांच्या काळात केला जातो. हा प्रयत्न कृत्रिम असतो, परंतु तरीही जात संघटना पक्ष व मतदार यांना जोडणारा दुवा म्हणून काम करतात. तीन, जात संघटना सत्ताअधिकारांची मागणी करतात. उदा.- उमेदवारीची मागणी करणे, पाठिंबा देणे, प्रचार करणे, सत्तेत वाटा मागणे. या स्वरूपाची कामे जात संघटना करत असल्यामुळे जात संघटनांचे स्वप्न सामाजिक असण्यापेक्षा राजकीयच अधिक जाणवते. त्यांची दखल राजकीय पक्ष घेतात, असे १९९५ पासून दिसू लागले.

जात संघटनांचे विभाजन[संपादन]

काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना-भाजप या प्रमुख पक्षांच्या खेरीज बहुजन महासंघबहुजन समाज पक्ष यांच्यामध्ये महाराष्ट्रातील जात संघटनांचे विभाजन झाले आहे. शिवसेना पक्षाने 1995 पासून जात संघटनांबरोबर समझोते केले. 1995 मध्ये मराठा महासंघाच्या एका गटाने शिवसेना पक्षाला पाठिंबा दिला होता (मराठवाडा विभाग), तर दुसऱ्या गटाचा काँग्रेस पक्षाला पाठिंबा मिळाला होता.

त्यानंतर शिवसेनेने मराठा महासंघाच्या मराठवाडा विभागातील नेतृत्वाला विधान परिषदेवर घेतले (1995). आगरी सेनाकुणबी सेना शिवसेनेपासून दूर होती. मात्र 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर शिवसेनेने कुणबी सेनाआगरी सेना यांचा पाठिंबा मिळविला आहे. 1995 मध्ये मराठवाडा विभागातील मराठा महासंघाचा एक गट शिवसेनेबरोबर होता. तो आज राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आहे.

मराठा समाजातील कोणत्याही उमेदवाराला पाठिंबा, अशी भूमिका मराठा सेवा संघाची 2004 पर्यंत होती. ही भूमिका 2009 मध्ये बदलली. मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीस पाठिंबा देणाऱ्या उमेदवाराला निवडणुकीत पाठिंबा देणार, अशी नवी भूमिका मराठा सेवा संघशिवसंग्राम संघटनेने घेतली आहे. धनगर समाज उन्नती मंडळाचे दोन गट पडले आहेत (प्रकाश शेंडगेरमेश शेंडगे). त्यापैकी एका गटाचा भाजपला व दुसऱ्या गटाचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला पाठिंबा आहे.

महाराष्ट्र धनगर सेना, मल्हार सेना भाजपबरोबर होती. त्यांचा उत्तर महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे कल झुकलेला दिसतो.

महात्मा फुले समता परिषदेवर भुजबळ यांचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे या संघटनेचा कल राहणे साहजिकच दिसते. भगवान सेना या वंजारी समाजातील जात संघटनेवर गोपिनाथ मुंडे (भाजप) यांचे नियंत्रण आहे. अर्थात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप व शिवसेना या प्रमुख चार पक्षांमध्ये जात संघटनांचे विभाजन झाले आहे. या प्रमुख चार पक्षांखेरीज अकोला येथे बहुजन महासंघाला तेली, बारी, बंजारा इत्यादी जातींतील जात संघटनांचा पाठिंबा मिळतो.

यावरून असे दिसते, की जात संघटनांचे राजकारण एकसंघ नाही. त्याची दोन कारणे आहेत. एक, आर्थिक बळ पुरविणारा वर्ग जशी भूमिका घेतो, तसे जात संघटनांच्या पाठिंब्याचे स्वरूप राहते. दोन, जात संघटनेतील नेतृत्वाला राजकीय महत्त्वाकांक्षा असते. जात संघटनांच्या नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षा फुलवून राजकीय पक्ष त्यांना खेचून पक्षाकडे आणतात.

लहान कार्यक्षेत्र[संपादन]

जात संघटना संपूर्ण महाराष्ट्रभर दिसतात, परंतु त्यांचा विस्तार विभाग, जिल्हा व तालुका एवढ्यापुरताच मर्यादित दिसतो. एकाच जातीतील दोन संघटनांमध्ये संबंध दिसत नाहीत. उदा.- कोकण विभागातील कुणबी सेना, कुणबी समाज उन्नती मंडळविदर्भातील कुणबी समाजातील संघटनांचा राजकीय संबंध दिसत नाही. मुंबई विभागातील मराठा महासंघ व मुंबई वगळून अन्य विभागांतील मराठा महासंघाची सांधेजोड झालेली नाही.

उत्तर महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र धनगर महासंघपश्‍चिम महाराष्ट्रातील धनगर समाज उन्नती संघटना यांची देवाणघेवाण होत नाही. त्यामुळे जात संघटनांचे प्रभाव क्षेत्र मर्यादित दिसते. जात संघटना निवडणुकीच्या अगोदर जातीतील मध्यम वर्ग, कनिष्ठ मध्यमवर्ग किंवा शेतकरी वर्गाचे मुद्दे उठविताना दिसतात. हा मुद्दा जवळजवळ सर्वच जात संघटनांना लागू होतो.

जात संघटनेचे कार्यक्षेत्र मोठे व व्यापक दिसले तरी त्यातील ठळक मुद्दे व सातत्याने उठविलेले मुद्दे एकत्र केले तर मात्र जात संघटनांच्या कार्यक्षेत्राबाबतची धूसरता कमी होते व त्यांचे कार्यक्षेत्र अचूकपणे दाखविता येते. उदा.- म. फुले समता परिषद, मराठा महासंघ, मराठा सेवा संघ किंवा बंजारा क्रांती दल या संघटना अनुक्रमे माळी, मराठाबंजारी जातीतील मध्यमवर्गीयांचे संघटन करतात.

छावा ही संघटना मराठा जातीतील कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांचे संघटन करते. महाराष्ट्र धनगर महासंघ ही संघटना कनिष्ठ मध्यम वर्ग व शेतकरी वर्गाचे संघटन करते. त्यांनी उठविलेल्या मुद्‌द्‌यांनुसार असे त्यांचे कार्यक्षेत्र दाखविता येते.

जातीच्या विविध अस्मिता[संपादन]

जात संघटना राखीव जागांची मागणी करतात. हा त्यांच्या राजकारणाचा एक मुख्य भाग आहे. धनगर समाजातील सर्वच जात संघटना धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करावा, अशी मागणी करतात. यातून आदिवासी धनगर ही अस्मिता घडते, तर मराठा समाजातील सर्वच जात संघटना मराठा जातीचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी करतात. त्यामधून मराठा अस्मितेच्या जागी कुणबी-मराठा अशी नवी अस्मिता रचली जाते. या मागण्यांच्या खेरीज छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक, राजमाता अहल्यादेवी, परशुराम व ब्राह्मण समाज आरक्षण मागणार नाही. या सर्वच भूमिका जातीची ओळख अधिक पक्की करणाऱ्या आहेत. यातून क्षत्रिय ही अस्मिता ठळकपणे पुढे येते. यावरून असे दिसते, की जात संघटनांच्या राजकारणात एकाच वेळी अनेक अस्मिता आकार घेत आहेत. या अस्मितांचा महाराष्ट्राच्या समकालीन राजकारणात उघडपणे वावर दिसतो. बहुजन समाज पक्षाशी संबंधित जात संघटनांमध्ये हत्ती नव्हे, गणेश ही नवी अस्मिता वाढत आहे. बहुजन महासंघाशी संबंधित जात संघटनांमधून पुढे येणारी अस्मिता बहुजन समाजकेंद्रित आहे. परंतु या अस्मितेमधील जातकेंद्रित अस्मिता पूर्णपणे टाकून दिली जात नाही.

नव्याने ओबीसी राजकारणाचा श्रीगणेशा[संपादन]

सत्ता, अधिकारसंपत्ती या तीन मुद्‌द्‌यांवर जात संघटनांचा इमला उभा राहिला आहे. जात भौतिक साधनसंपत्तीपासून वंचित राहिली आहे, असे जात संघटनांचे एक मत दिसते. त्यामुळे जात संघटना भौतिक साधन संपत्तीचे समान वाटप करावे, अशी एक भूमिका मांडत आहेत.

भौतिक साधनसंपत्तीखेरीज राजकीय सत्ता, अधिकार, शिक्षण व नोकरी या क्षेत्रांबद्दल लढा उभ्या करत आहेत. यांचे उदाहरण म्हणजे ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये मराठा जातीचा समावेश करू नये. मराठा समाजाला राजकीय क्षेत्रात आरक्षण दिले, तर ओबीसींवर राजकीय अन्याय होईल, अशी भूमिका एका छावणीत घेतली जाते, तर दुसऱ्या छावणीत मराठा समाजातील जात संघटना मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणाच्या क्षेत्रात राखीव जागा द्याव्यात, हा मुद्दा पुढे रेटत आहेत. यामधून दोन मुद्दे पुढे आले.

एक, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे मराठाओबीसी असे ध्रुवीकरण घडले. दोन, १९७८ पासून ओबीसी राजकारण घडविण्याचा प्रयत्न सुरू होता. त्यास फार मोठा प्रतिसाद मिळाला नाही.

मात्र या दशकात मराठा आरक्षणाच्या मुद्‌द्‌यामुळे ओबीसी राजकारण नव्याने आकार घेऊ लागले. पक्षाच्या सीमारेषा ओलांडून ओबीसी राजकारण घडू लागले. या राजकारणाची लिटमस टेस्ट 2009 ची लोकसभा निवडणूक दिसते. अशी वळणे जात संघटनांच्या राजकारणाने घेतलेली दिसतात.

संदर्भ[संपादन]

  1. a b जात संघटनांच्या राजकारणाचे इंद्रधनू-इ-सकाळ, ची कॅश आहे. 23 Jul 2009 16:35:50 GMT वाजता हे पृष्ठ जसे दिसले होते.[मृत दुवा] विदागारातील आवृत्ती

नोंदी[संपादन]