जात पंचायत

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारा पासून व्यक्तींचे संरक्षण अधिनियम - २०१६ या पद्धतीचे कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. जात पंचायत बोलाविणारा ठराविक रक्कम पंच कमिटी समोर ठेऊन आपले गाऱ्हाणे मांडतो . प्रतिवादी पक्षालाआपली बाजू मांडता येते. प्रतिवादी जर महिला असेल तर तिला बाजू मांडू दिली जात नाही.जातीबाहेर काढले तर "आठ फोड अन बाहेर फेका " म्हणजे त्याच्या नावाने आठ रुपये सर्व कुळात त्याचे वाटप केले जाते. आणि त्याला जाती बाहेर काढायचे जाहीर केले जाते. या कायद्यांतर्गत सामाजिक बहिष्काराचे आदेश देणाऱ्या जात पंचायतीच्या सदस्यांना सात वर्षा पर्यंत चा तुरुंगवास किवा ५ लाख पर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.[१]

जातपंचायती बाहेर वाळीत टाकणे

मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला जात पंचायतीव्दारे वाळीत टाकणे किंवा सामाजिक दृष्टया बहिष्कृत करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध कायदा करण्याची गरज नोंदविली आहे. याबाबतचा न्याय निवाडा करताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती धर्माधिकारी आणि न्यायमुर्ती पटेल यांच्या खडपीठाने नमुद केले आहे की, राज्य घटनेच्या कलम १४ आणि २१ नूसार प्रत्येक नागरिकास समानतेचा अधिकार आहे. जातपंचायतीच्या नावाखाली काही लोक या अधिकाराचे हनन करीत आहेत.

1.     गृहविभाग , सामाजिक न्याय विभाग आणि इतर विभागानी जातपंचायती समूळ नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.

2.     पोलीसांनी याबाबत अधिक संवेदनशिल राहीले पाहीजे. बाधीत व्यक्तींचे संरक्षण करून गुन्हे दाखल केले पाहिजेत.

3.     सदर गुन्हा हा दखलपात्र आहे.

4.     जात पंचायती विरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम १२० (ब) पूर्वनियोजीत कटकारस्थान, कलम ५०३, आणि कलम ३४ एकच उद्देशाने गुन्हा करणे, कलम ३८९ दहशत निर्माण करणे भिती दाखवणे या कलमांखाली गुन्हे दाखल करता येतात.[२]

संदर्भ[संपादन]

  1. ^ "सामाजिक बहिष्कार आता महाराष्ट्रात कायदेशीर गुन्हा".
  2. ^ "जातीतून बहिष्कृत करणाऱ्या 17 पंचांविरुद्ध गुन्हा | eSakal". www.esakal.com. 2020-03-08 रोजी पाहिले.