जन लोकपाल विधेयक मसुदा

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

जन लोकपाल विधेयक हे भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी भारतामध्ये नेमावयाचे लोकपालनामक अधिकारी, त्यांची नेमणूक, त्यांचे कार्यक्षेत्र आणि त्यांची कर्तव्ये यांची निश्चिती करण्यासाठी, अण्णा हजारे आणि त्यांचा गट यांनी सुचवलेल्या विधेयकाचा मसुदा आहे.

विधेयक[संपादन]

भारतीय केंद्रशासनाने मांडलेल्या लोकपाल विधेयकात लोकसभेने काही दुरुस्त्या केल्या[ संदर्भ हवा ]. राज्यसभेत मात्र १८७ दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या आहेत आणि त्यावर अजून कोणताही निर्णय व्हायचा आहे. ===परिशिष्ट १===तिरप्या मुद्राक्षरातील मजकूर माननीय महोदय आपण जन लोक पाल बील सनद्रभारत् लवकरात लवकर निरनय घ्यावा

अग्रशीर्ष मजकूर[संपादन]

प्रस्तावना[संपादन]

परिशिष्ट २ कलम ३[संपादन]

उपकलम (२) (अ) लोकपालचे अध्यक्ष हे एकतर भारताचे सरन्यायाधीश असावे वा माजी सरन्यायाधीश असावे. ती व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाची विद्यमान वा माजी न्यायमूर्ती सुद्धा असू शकते किवा उपकलम ३ (ब) मधील अटींची पूर्तता करू शकणारी वा तशीपात्रता असणारी व्यक्ती असू शकते. (ब) उर्वरित आठ सदस्यांपैकी चार सदस्य हे न्यायालयीन सदस्य असतील. आठ सदस्यांपैकी अर्धे अर्थात चार सदस्य हे अनुसूचितजाती, जमाती, अन्य मागासवर्गीय, अल्पसंख्यक आणि महिला यावर्गवारीतील असावे. उपकलम ३ (अ) : न्यायालयीन सदस्य म्हणून नियुक्तकरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे आजी/माजी न्यायमूर्ती वा उच्चन्यायालयांचे आजी/माजी मुख्य न्यायाधीश पात्र असतील. (ब) : गैरन्यायालयीन सदस्य नियुक्त करण्यासाठी अशी एखादी व्यक्ती जिची अफाट क्षमता असेल आणि भ्रष्टाचारविरोधी धोरणा संदर्भात, प्रशासनात, दक्षता विभागात, विमा, बँका, कायदा आणि प्रबंधन या आर्थिक क्षेत्रात जिने कमीत कमी २५ वर्षे काम केलेले असेल ती व्यक्ती पात्र ठरेल. (४) : लोकपालपदी नियुक्त होणारी व्यक्ती खालील वर्गवारीतील नसावी. अ) खासदार, आमदार ब) कोणत्याही आरोपात दोषी ठरविण्यात आलेली क) वयाने कमीत कमी ४० वर्षांपेक्षा कमी ड)पंचायत वा महापालिका सदस्य ई) केंद्र वा राज्य सरकारच्या सेवेतून बडतर्फ वा हटविण्यात आलेली व्यक्ती अशी व्यक्ती कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संलग्न नसेल,लाभाच्या कोणत्याही पदावर कार्यरत नसेल, तिचा कोणताही व्यवसाय नसेल, कोणत्याही क्षेत्रात काम करीत नसेल. नियुक्ती नंतर त्याला कोणत्याही लाभाच्या पदावर राहता येणार नाही. कोणत्याही क्षेत्रात नोकरी करता येणार नाही. कोणत्याही व्यवसायात कोणत्याही व्यवस्थापनाशी संबंध ठेवता येणार नाही. लोकपाल निवडण्यासाठी निवड समिती ४. (१) लोकपाल वा त्याचे सदस्य निवडण्यासाठी खालीलप्रमाणे निवड समिती असेल.अ) अध्यक्ष : पंतप्रधान ब) सभापती क) विरोधी पक्षनेते ड)सरन्यायाधीश वा त्यांनी नियुक्त केलेले न्यायमूर्ती ई) राष्ट्रपतींनीनियुक्त केलेली व्यक्ती या समितीने निवड केल्यानंतर राष्ट्रपती ही नियुक्ती करतील. (२) निवड समितीत कोणती जागा रिक्त असेल म्हणून नियुक्ती रद्द ठरणार नाही. (३) ही निवड समिती नियुक्तीसाठी पॅनल (सर्च कमिटी) तयार करेल आणि त्यातून सात जणांची एक तज्ञ समिती योग्य नावांची याचनिवड समितीकडे शिफारस करेल. (५) राष्ट्रपतींना लोकपाल वा त्यातील अन्य सदस्यांची नियुक्ती जागा रिक्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत करावी लागेल. (६) वयाच्या ७० व्या वर्षांपर्यंत वा नियुक्तीच्या तारखेपासून पाच वर्षांपर्यंत यापैकी जो कोणता कालावधी आधी येईल, तितकीच अध्यक्ष/सदस्यांची कार्यमुदत असेल. अ) अर्थात त्याने राजीनामा दिल्यास वा ब) कलम ३७ मधील तरतुदींनुसार, त्याला हटविण्यात आल्यास ही बाब लागू असणार नाही. (७) लोकपालाचे वेतन सरन्यायाधीशां इतके, तर इतर सदस्यांचे वेतन हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीं इतके असेल. (अन्य तरतुदी पेन्शन संदर्भातील) ९. (२) जेव्हा केव्हा लोकपाल रजेवर असतील, तेव्हा राष्ट्रपतींनी नामनियुक्त केलेली व्यक्ती ही लोकपालाच्या अधिकारांचे पालन करेल.

चौकशीची पद्धत[संपादन]

परिशिष्ट ३ : लोकपालाच्या अंतर्गत एक चौकशी शाखा असेल. डायरेक्टर ऑफ इन्क्वॉयरी हे त्याचे प्रमुख असतील. परिशिष्ट ४ : लोकपाल नियुक्त झाल्यानंतर त्यांनी अधिसूचना काढून प्रॉसिक्युशन विगचे गठण करावे. लोकपालाच्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी होणारा खर्च परिशिष्ट ५ :वेतन आदी आर्थिक तरतुदी या एकीकृत निधीतून केला जाईल.

चौकशीची कार्यकक्षा[संपादन]

परिशिष्ट ६ : १४. अ) १) आजी वा माजी पंतप्रधान (यात परराष्ट्र आणि अंतर्गत सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय संबंध, कायदा व सुव्यवस्था, अणुऊर्जा, अंतरिक्ष या क्षेत्राशी संबंधित आरोप असतील, तर चौकशी करता येणार नाही.) २) लोकपालातील दोन तृतीयांश सदस्यांची संमती या चौकशीसाठी असली पाहिजे. ही चौकशी इन कॅमेरा होईल. जर ही तक्रार खोटी आढळून आली तरी या चौकशीचे दस्तावेज प्रकाशित करता येणार नाही, वा कुणालाही उपलब्ध करून देता येणार नाहीत. ब) मंत्रिमंडळातील कोणतीही व्यक्ती क) लोकसभा वा राज्यसभेतील सदस्य ड) अ आणि ब वर्गवारीतील जनसेवक या व्याख्येत बसणारे अधिकारी, ई) क आणि ड वर्गवारीतील जनसेवकया व्याख्येत बसणारे अधिकारी फ) कोणत्याही मंडळ, महामंडळातील, ट्रस्ट वा स्वायत्त संस्थांतील, केंद्राच्या ताब्यातील वा आर्थिक मदत प्राप्त करणारया संस्थेतील अध्यक्ष/सदस्य, अशीचवर्गवारी राज्याची सुद्धा. दान घेणारया संस्था (एनजीओ) २. एखाद्या खासदाराने सभागृहात केलेले निवेदन वा प्रस्तावावर केलेले मतदान हे चौकशीच्या कार्यकक्षेत येणार नाही. ३. लाच देणे/घेणे यासंबंधीचे आरोप असतील तर मात्र चौकशी करता येईल. मात्र राज्य सरकारच्या संमती शिवाय कोणतीही कारवाई त्यांना करता येणार नाही.

सुनावणीची पद्धत[संपादन]

१६. लोकपालाची सुनावणी जेव्हा होईल, तेव्हा अध्यक्ष आणि दोन वा अधिक सदस्यांचे एक खंडपीठ असेल. प्रत्येक खंडपीठात एक न्यायालयीन सदस्य असेल. लोकपाल असलेले खंडपीठ लोकपालांच्याच अध्यक्षतेत असेल. जेथे लोकपाल नाहीत तेथे न्यायालयीन सदस्य प्रमुख असतील. हे खंडपीठ दिल्लीत वा लोकपालांना योग्य वाटेल, अशा ठिकाणी असेल. समसंख्येचे खंडपीठ असेल आणि मत विभाजन झाले तर ते प्रकरण लोकपालांकडे अग्रेषित करावे लागेल. परिशिष्ट ७ : २०. (१) तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर चौकशी करायची की नाही, हे लोकपालाला ठरविता येईल. चौकशी करायची नसल्यास ते प्रकरण खारीज करता येईल आणि करायची असल्यास चौकशी शाखेकडे प्राथमिक चौकशीसाठी सोपविता येईल. (४) प्राथमिक तपास ९० दिवसांत पूर्ण करावा लागेल आणित्यानंतर लेखी कारवाईसाठी आणखी ९० दिवस घेता येतील. (१०) लोकपालाकडे येणारया तक्रारी, चौकशीसाठी प्रलंबित प्रकरणे याची माहिती वेळोवेळी संकेत स्थळावर प्रकाशित करणे बंधनकारक असेल.

लोकपालाचे अधिकार[संपादन]

परिशिष्ट ८ : २५. दिल्ली पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट १९४६ आणि सीव्हीसीच्या कलम ८ नुसार लोकपालाला अधीक्षक, निर्देश आणि तपासाचे पूर्ण अधिकार असतील. मात्र अन्य कुठल्या संस्थेकडून तपास करण्यास सांगण्याचे त्यांना अधिकार असणार नाही. २७. (२) लोकपालापुढे सुरू असलेल्या कोणत्याही सुनावणीला भादंविच्या १९३ कलमानुसार न्यायालयीन सुनावणी मानण्यात येईल. २८. (२) त्यांना कुणालाही हजर राहण्यासाठी समन्स बजावता येईल/कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र मागविता येतील/कोणत्याही कार्यालयातून कागदपत्र मागविता येतील. ३०. कोणतीही संपत्ती जप्त केल्यानंतर त्याचा अहवाल एक महिन्याच्या आत विशेष न्यायालयात सादर करावा लागेल आणि तेथे त्यावर शिक्कामोर्तब करावे लागेल.

विशेष न्यायालये[संपादन]

परिशिष्ट ९ : ३५. (१) लोकपालांनी सुचविल्या प्रमाणे केंद्र सरकार विशेष न्यायालयांची निर्मिती करेल. (२) या न्यायालयात प्रकरण दाखल केल्यापासून एक वर्षांच्या आत त्याची सुनावणी पूर्ण करावी लागेल. काही कारणाने सुनावणी पूर्ण झाली नाही, तर तीन महिन्यांची मुदतवाढ त्यांना देता येईल. असे तीन वेळा होऊ शकते. मात्र, प्रत्येक वेळी त्याची लेखी कारणे द्यावी लागतील. कोणत्याही स्थितीत दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी देता येणार नाही.

लोकपाल, सदस्यांविरुद्धच्या तक्रारी[संपादन]

परिशिष्ट १० : ३७. (१) लोकपाल, सदस्याविरुद्ध तक्रार झाल्यास त्याची चौकशी लोकपालाला करता येणार नाही. (२) सर्वोच्च न्यायालयाने तशी शिफारस केल्यानंतर राष्ट्रपती लोकपाल वा सदस्याला त्या पदावरून दूर करतील. यासाठी राष्ट्रपतींना सर्वाधिकार आहेत. त्यासाठी शंभर खासदारांचे निवेदन/भारताच्या कोणत्याही नागरिकाने केलेली तक्रार हा आधार असेल. (३) तपास सुरू असतानाच्या काळात निलंबित करण्याचा अधिकार सुद्धा राष्ट्रपतींना असेल. परिशिष्ट ११ : यात सरकारी तिजोरीच्या झालेल्या नुकसानीचा अभ्यास करण्याचा अधिकार लोकपालाला देण्यात आला आहे. परिशिष्ट १२ : यात लोकपालाला मिळणारा निधी, त्याचा हिशेब ठेवणे आणि त्याचे अंकेक्षण याचा तपशील ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे.

संपत्ती जाहीर करणे[संपादन]

परिशिष्ट १३ : ४४. या कायद्यानुसार, प्रत्येक जनसेवकाला आपली संपत्ती जाहीर करणे अनिवार्य असेल. त्या जनसेवकाने पदाचा पदभार घेतल्यापासून एक महिन्याच्या आत असे करणे त्याच्यावर बंधनकारक असेल. अशी संपत्ती जाहीर करताना स्वत:कडे, पत्नी/पतीकडे आणि मुलांकडे असलेली संपत्तीही सांगावी लागेल. त्याच्यावर असलेली जबाबदारीही त्याला नमूद करावी लागेल. (४) प्रत्येक वर्षी ३१ मार्च रोजी त्याच्या संपत्तीचा तपशील त्याला ३१ जुलैपर्यंत द्यावा लागेल.

खोट्या तक्रारीसाठी दंड[संपादन]

परिशिष्ट १४ : ४६. (१) लोकपालाकडे कुणी खोट्या तक्रारी करणार असेल तर त्याला अधिकाधिक एक वर्ष कारावास आणि अधिकाधिक एक लाख रुपयां पर्यंत दंड करता येईल (२) याची दखल विशेष न्यायालय घेईल (६) चांगल्या उद्देशाने तक्रार केली असेल तर कोणतीही शिक्षा होणार नाही. चांगल्या उद्देशाची व्याख्या भादंविच्या कलम ५२ मध्ये आहे.

अन्य किरकोळ बाबी[संपादन]

परिशिष्ट १५ : ४८. लोकपालांना आपला वार्षिक अहवाल दरवर्षी राष्ट्रपतींना सादर करावा लागेल. या अहवालातील कोणता सल्ला राष्ट्रपतींना मान्य नसेल तर त्यासाठी ते तो अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडे मांडू शकतात.


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.