कलम ३७७ (भारतीय दंड संहिता)

**कलम ३७७ (भारतीय दंड संहिता)**
	Law criminalizing homosexuality in former British colonies
	माध्यमे अपभारण करा
	विकिपीडिया
प्रकार	Q6587838
स्थान	ब्रिटिश साम्राज्य
तारीख	इ.स. १८६०
अधिकार नियंत्रण
	Q7444605;
	अनुनादक; पेटस्केन; टिप्पणी; ओपनस्ट्रीट मॅप; शोधक साधन; चित्रित शोध;

कलम ३७७ ही ब्रिटिश वसाहतवादी दंड संहितेची तरतूद आहे जी "निसर्गाच्या नियमाविरुद्ध" सर्व लैंगिक कृत्यांना गुन्हा ठरवते. समलैंगिक क्रियाकलापांसह मुखमैथुन आणि गुदद्वारासंबंधी लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या लोकांवर खटला चालवण्यासाठी या कायद्याचा वापर करण्यात आला आहे.

२०१८ पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ चा वापर समलैंगिकांमध्ये संमतीशिवाय लैंगिक क्रियाकलापांना दोषी ठरवण्यासाठी केला जातो ज्यामध्ये किमान दहा वर्षांची शिक्षा आहे जी जन्मठेपेपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. म्यानमारमधील अपविंट सारख्या तृतीय लिंगी लोकांना गुन्हेगार ठरवण्यासाठी याचा वापर केला गेला आहे.^[१] २०१८ मध्ये, तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान थेरीसा मे यांनी कबूल केले की अशा ब्रिटिश वसाहतवादी समलैंगिकताविरोधी कायद्यांचे वारसा आजही भेदभाव, हिंसाचार आणि अगदी मृत्यूच्या स्वरूपात टिकून आहे.^[२]

भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ हे ब्रिटिशांनी सन १८६४ मध्ये आपल्या शासन काळात भारतीय दंड संहितेत घातले. मुळच्या बगरी कायद्यावर(१५३३) आधारीत असल्याने ते समलिंगी संबंधांना प्रजनन क्रमाविरुद्ध/अनैसर्गिक व बेकायदेशीर ठरवते. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी, दोन प्रौढांमधील संमतीने केलेल्या समलैंगिक संभोगांसाठी कलम ३७७ घटनाबाह्य घोषित केले व हे कलम "संदिग्ध, अविभाज्य व धडधडीतपणे बेलगाम आहे" असे नमूद केले आहे.^[३] परंतु कलम ३७७ हे अल्पवयीनांबरोबर, संमतीविना आणि प्राण्यांबरोबर केलेल्या लैंगिक संबंधांना लागू आहे.^[४]

सर्वप्रथम दिल्ली उच्च न्यायालयाने जुलै २००९ मध्ये समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या सदरच्या कलमास घटनाबाह्य घोषित केले होते.^[५]^[६]^[७] सुरेश कुमार कौशल विरुद्ध् नाझ फौंडेशन या खटल्यात ११ डिसेंबर, २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्दबातल ठरविला. न्यायालय म्हणाले " ३७७ दुरुस्त करणे किंवा काढून टाकणे हा संसदेचा विषय असून न्यायपालिकेचा नाही."^[८]^[९] ६ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी नाझ फौंडेशन व इतर यांनी दाखल केलेल्या सुधार याचिकेवर त्रि-सदस्यीय न्यायाधिशांच्या पिठाने हा खटला पाच-सदस्यीय घटनापिठाकडे वर्ग करण्याचे ठरविले होते.^[१०] २४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी आपल्या पुट्ट्स्वामी विरुद्ध् भारत सरकारच्या महत्त्वपुर्ण निकालपत्रात खाजगी आयुष्याचा घटनात्मक आधिकार मान्य केले. समानतेची गरज व्यक्त करत आणि भेदभावाची निंदा करत न्यायपालिकेने असे नमूद केले कि, "लैंगिक कलावर आधारित संरक्षण हा घटनेचा गाभा आहे व एल्.जी.बी.टी समुदायाचे अस्तित्त्व, घटनात्मक आधिकार घटनेच्या तत्त्वांवर अधारलेले आहे".^[११] या निकालचा उपयोग कलम ३७७ हे घटनाबह्य आहे असा अर्थ लावण्यास झाला.^[१२]^[१३]^[१४]

संदर्भ

^ Chua, Lynette J.; Gilbert, David (2016). "State violence, human-rights violations and the case of apwint of Myanmar". Gender, Violence and the State in Asia. Taylor & Francis. ISBN 9781317325949.
^ Rao, Rahul (2020). Out of Time: The Queer Politics of Postcoloniality. Oxford University Press. pp. 7–9. ISBN 9780190865535.
^ Rajagopal, Krishnadas (7 September 2018). "SC decriminalises homosexuality" – www.thehindu.com द्वारे.
^ Pundir, Pallavi. "I Am What I Am. Take Me as I Am". Vice News. 8 September 2018 रोजी पाहिले.
^ "Delhi high court decriminalizes homosexuality". www.livemint.com. 10 July 2018 रोजी पाहिले.
^ Press, Associated (2 July 2009). "Indian court decriminalises homosexuality in Delhi". the Guardian (इंग्रजी भाषेत). 10 July 2018 रोजी पाहिले.
^ Editorial, Reuters. "Delhi High Court overturns ban on gay sex". IN (इंग्रजी भाषेत). 2018-07-10 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 10 July 2018 रोजी पाहिले.
^ Monalisa (11 December 2013). "Policy". Livemint. 10 July 2018 रोजी पाहिले.
^ Venkatesan, J. (11 December 2013). "Supreme Court sets aside Delhi HC verdict decriminalising gay sex". The Hindu (इंग्रजी भाषेत). ISSN 0971-751X. 10 July 2018 रोजी पाहिले.
^ "Supreme Court agrees to hear petition on Section 376, refers matter to five-judge bench". 2 February 2016. 2 February 2016 रोजी पाहिले.
^ "Right to Privacy Judgement" (PDF). Supreme Court of India. 24 August 2017. pp. 121, 123–24. 28 August 2017 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित.
^ Balakrishnan, Pulapre (25 August 2017). "Endgame for Section 377?". The Hindu (इंग्रजी भाषेत). ISSN 0971-751X. 10 July 2018 रोजी पाहिले.
^ "Supreme Court rights old judicial wrongs in landmark Right to Privacy verdict, shows State its rightful place". www.firstpost.com. 10 July 2018 रोजी पाहिले.
^ "Right to Privacy Judgment Makes Section 377 Very Hard to Defend, Says Judge Who Read It Down". The Wire. 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[1] Chua, Lynette J.; Gilbert, David (2016). "State violence, human-rights violations and the case of apwint of Myanmar". Gender, Violence and the State in Asia. Taylor & Francis. ISBN 9781317325949.

[2] Rao, Rahul (2020). Out of Time: The Queer Politics of Postcoloniality. Oxford University Press. pp. 7–9. ISBN 9780190865535.

[3] Rajagopal, Krishnadas (7 September 2018). "SC decriminalises homosexuality" – www.thehindu.com द्वारे.

[4] Pundir, Pallavi. "I Am What I Am. Take Me as I Am". Vice News. 8 September 2018 रोजी पाहिले.

[5] "Delhi high court decriminalizes homosexuality". www.livemint.com. 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[6] Press, Associated (2 July 2009). "Indian court decriminalises homosexuality in Delhi". the Guardian (इंग्रजी भाषेत). 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[7] Editorial, Reuters. "Delhi High Court overturns ban on gay sex". IN (इंग्रजी भाषेत). 2018-07-10 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[8] Monalisa (11 December 2013). "Policy". Livemint. 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[9] Venkatesan, J. (11 December 2013). "Supreme Court sets aside Delhi HC verdict decriminalising gay sex". The Hindu (इंग्रजी भाषेत). ISSN 0971-751X. 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[Indian_Express-10] "Supreme Court agrees to hear petition on Section 376, refers matter to five-judge bench". 2 February 2016. 2 February 2016 रोजी पाहिले.

[:2-11] "Right to Privacy Judgement" (PDF). Supreme Court of India. 24 August 2017. pp. 121, 123–24. 28 August 2017 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित.

[12] Balakrishnan, Pulapre (25 August 2017). "Endgame for Section 377?". The Hindu (इंग्रजी भाषेत). ISSN 0971-751X. 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[13] "Supreme Court rights old judicial wrongs in landmark Right to Privacy verdict, shows State its rightful place". www.firstpost.com. 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[14] "Right to Privacy Judgment Makes Section 377 Very Hard to Defend, Says Judge Who Read It Down". The Wire. 10 July 2018 रोजी पाहिले.

[१]

[२]

[३]

[४]

[५]

[६]

[७]

[८]

[९]

[१०]

[११]

[१२]

[१३]

[१४]