रामचंद्र धोंडीबा भंडारे

डॉ.रामचंद्र धोंडीबा भंडारे
	डॉ.रामचंद्र धोंडीबा भंडारे
	आंध्रप्रदेश राज्यपाल
	कार्यकाळ; इ.स. १९७६ – इ.स. १९७७
मागील	-
	बिहार राज्यपाल
	कार्यकाळ; इ.स. १९७३ – इ.स. १९७६
मागील	-
	लोकसभा सदस्य; मुंबई उत्तर मध्य साठी
	कार्यकाळ; इ.स. १९६७ – इ.स. १९७३
पुढील	-
जन्म	११ एप्रिल १९१६; सांगली, महाराष्ट्र
मृत्यू	५ सप्टेंबर, १९८८ (वय ७२); मुंबई, महाराष्ट्र
राजकीय पक्ष	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
पत्नी	शकुंतला रामचंद्र भंडारे
अपत्ये	सुरेंद्र भंडारे, प्रशांत भंडारे, संजय भंडारे, सुजाता खोब्रागडे
धर्म	बौद्ध

रामचंद्र धोंडीबा भंडारे (जन्म : विटा (सांगली जिल्हा), ११ एप्रिल १९१६; - ५ सप्टेंबर १९८८) हे भारतीय राजकारणी होते. ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार म्हणून चौथ्या लोकसभेत आणि पाचव्या लोकसभेत मुंबई मध्य लोकसभा मतदारसंघातून निवडून गेले. हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निष्ठावंत सहकारी होते. तसेच यांनी ४ फेब्रुवारी इ.स. १९७३ ते १५ जून, १९७६ या कालावधीत बिहारचे तसेच १९७६-१९७७ या कालावधीत आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल म्हणून काम पाहिले.

आर डी भंडारे किंवा रामचंद्र धोंडिबा भंडारे हे महाराष्ट्रातील मुंबई उत्तर मध्य मतदार संघातील भारताच्या 5th व्या लोकसभेचे सदस्य आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (आयएनसी) या राजकीय पक्षाचे सदस्य होते. ते महाराष्ट्रातील मुंबई उत्तर मध्य मतदार संघातून लोकसभेवर निवडून गेले. 1967 मध्ये ते तेथून चौथ्या लोकसभेचे सदस्यही होते.

सुरुवातीचा काळ[संपादन]

रामचंद्र भंडारे यांचा जन्म विटा, सांगली जिल्हा, महाराष्ट्र राज्य (ब्रिटीश युगात सातारा जिल्हा बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमध्ये) मध्ये झाला. भंडारे यांचे वडील धोंडिबा हरीबा भंडारे यांचा जन्म दलित महार कुटुंबात झाला. जेव्हा ते लहान होते तेव्हा कुटुंब मुंबईला गेले आणि तेथेच स्थायिक झाले. भंडारे उत्तरा वरळी प्राथमिक शाळा व कोलाबावाडी येथे माध्यमिक शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी मुंबईतील महाराष्ट्र हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. त्यांनी मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून बी.ए., एल.एल.बी. आणि मुंबईच्या खालसा महाविद्यालयातील शासकीय कायदा महाविद्यालयातून एम.ए. शिक्षण संपल्यानंतर त्यांनी मुंबईत वकिली म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्याच वेळी त्यांनी कायदा प्राध्यापक म्हणूनही काम केले. [१] ते वकील आणि कायद्याचे प्राध्यापक होते.

शिक्षण[संपादन]

त्यांनी एल्फिस्टन कॉलेज, गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज आणि मुंबई येथील खालसा कॉलेजमधून शिक्षण पूर्ण केले. त्यांचे लग्न शकुंतलाबाईशी झाले होते आणि त्यांना 3 मुलगे आणि 1 मुलगी होती आणि ते वडाळा मुंबई येथे वास्तव्यास होते. यापूर्वी 1948-57 दरम्यान ते मुंबई महानगरपालिकेचे सदस्य होते. १ 60 -19०-१. During२ दरम्यान ते मुंबई विधानसभेचे सदस्य होते आणि १ 60 -० ते during२ या काळात महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. ते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे संस्थापक सदस्य होते आणि 1964 ते 1966 पर्यंत ते अध्यक्ष राहिले. रामचंद्र भंडारे हे कामगार संघटनांमध्ये सक्रिय होते आणि १ 2 2२ ते १ 45 .45 या काळात मुंबई नगरपरिषदेच्या कामगार संगमचे सचिव होते. १ 194 9 to ते १ 2 From२ पर्यंत बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली निम्न-स्तरीय ग्रामीण नोकरदार संघटनेचे अध्यक्ष होते. १ 195 2२–54 पर्यंत ते बॉम्बे टेक्सटाईल कामगार युनियनचे उपाध्यक्ष होते. १ 63 to63 ते १ 66. From पर्यंत नवाभारत मजदूर महासभेचे अध्यक्ष होते. भंडारे हे सुरुवातीपासूनच अनुसूचित जाती महासंघाचे सदस्य आहेत. ते मुंबई प्रदेश अनुसूचित जाती महासंघाचे अध्यक्ष झाले. महात्मा गांधी जेव्हा मुंबईला भेटायला आले, तेव्हा त्यांनी दलितांशी मैत्री व्यक्त करण्यासाठी वरळीतील मेहतरांचे घर सोडले. महात्मा गांधींच्या या निषेधाच्या निषेधार्थ भंडारे आणि त्यांच्या अनुयायांनी काळे झेंडे फडकवून निषेध केला. यामुळे हिंदू आणि दलित यांच्यात मोठा संघर्ष सुरू झाला. या संघर्षात भंडारे ठामपणे उभे राहिले आणि मुंबई अनुसूचित जातीतील एक अग्रगण्य नेता म्हणून त्यांची प्रतिष्ठा वाढली. 1946 मध्ये त्यांनी वरळी येथे ग्रंथालय स्थापन केले. त्यांनी बॉम्बेच्या प्रत्येक क्षेत्रात तमिळ समुदाय स्थापित केला. भंडारे पुढाकाराने आंबेडकरांचा वाढदिवस मोठ्या प्रमाणात साजरा होऊ लागला. 14 एप्रिल 1950 रोजी निर्धार यांनी साप्ताहिक वर्तमानपत्र सुरू केले. ते दोन वर्षे टिकले.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमधील योगदान[संपादन]

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे उजवे हात मानले जाणारे झुंझार सेनानी डॉ. आर.डी. भंडारे यांचा सिंहाचा वाटा होता. २८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी मुंबई महापालिकेत संयुक्त महाराष्ट्राचा पहिला ठराव आचार्य अत्रे व डॉ. आर.डी. भंडारे यांनी ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’चा ठराव शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशनच्या (Scheduled Caste Federation) वतीने मांडला. स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती होऊ नये म्हणून, ह्या संपूर्ण भागासाठी नागपूर करार करण्यात आला. या करारानुसार विदर्भ, संयुक्त महाराष्ट्र व मराठवाडा या तीन विभागांतील नेत्यांनी सह्या केल्या.

भाषावार प्रांतरचनेत आंध्र प्रदेशचा जन्म झाला व चळवळ आणखी जोर धरू लागली. महाराष्ट्रात ही गडबड चालू असताना स्वतंत्र आंध्रच्या मागणीसाठी पोट्टी रामलू यांनी बलिदान दिले. आंध्रात वातावरण पेटले, त्यामुळे १९५२ मध्ये स्वतंत्र आंध्र अस्तित्वात आला. मराठी भाषिकांच्या निर्मितीसाठी ३ फेब्रुवारी १९५६ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली.संयुक्त महाराष्ट्र समितीने पहिल्या वर्षी डॉ. आर.डी. भंडारे, नंतर एस. म. जोशी, नंतर उद्धवराव पाटील असे एक-एक वर्षाचे विरोधी पक्ष नेतेपदाचे वाटप झाले. २२ डिसेंबर १९५५ रोजी राम जोशी व डॉ आर.डी. भंडारे यांच्या पूर्वनियोजित ठरावावर मतदान झाले.

हा संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव ६३ विरुद्ध शून्य मतांनी संमत झाला आणि हा ऐतिहासिक दिवस ठरला. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेसाठी हा महत्त्वाचा विजय मिळाला होता. ८ मे १९५९ रोजी डॉ. आर.डी. भंडारे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी सहकार्य करणे म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिज्ञेची पूर्तता करणे असा खुलासा केला. १०६ जणांच्या हुताम्याच्या बलिदानामुळे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. या चळवळीमध्ये सर्व जाति धर्मांच्या नेत्यांचा सहभाग होता.

या चळवळीत डॉ. आर.डी. भंडारे, आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस.एम.जोशी, दादासाहेब गायकवाड, अण्णा डांगे, नाना पाटील, सेनापती बापट, ना.ग.गोरे, जयंतराव टिळक अशा नेत्यांसह एकूण 11 घटक पक्षांचा यात समावेश होता. यात कांग्रेसचा समावेश नव्हता. या समितीने १९५७ सालची लोक सभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवली. त्यात बलाढ्य काँग्रेसच्या विरोधात निवडणुकीत या समितीला ३९८ जागांपैकी तब्बल १५५ जागांवर विजय मिळाला. स्वाभाविकच ही समिती प्रमुख विरोधी पक्ष बनली. आणि डाॅ. आर.डी. भंडारे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या पहिल्या विरोधी पक्षनेते पदाचा मान भुषविला.

बौद्धांच्या आरक्षणातील योगदान[संपादन]

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानात वंचितांच्या प्रतिनिधित्व साठी आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. या तरतुदींच्या अंमलबजावणी आणि अनुसूचित जाती मधून बौद्ध धर्म स्वीकारलेले यांच्या आरक्षणाचा समस्या सोडवण्यासाठी विधानमंडळात आर.पी.आय .च्या नेत्यांनी ठराव उपस्थित केलेला होता .त्यावर तत्कालिन मुख्यमंत्री मा.यशवंतराव चव्हाण साहेब यांनी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. 1961 मध्ये बि .डी देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्य समिती स्थापन झाली. प्रा. भंडारे या समितीचे सदस्य होते. समितीने अभ्यास करून सुमारे साठ दृष्टांचा अहवाल आपल्या शिफारशीसह शासनास सादर केला. प्रा. भंडारे यांनी या अहवाल सोबत सुमारे 209 पणाचे पूरक टिपण सादर केले.या पूरकटिपणात भंडारे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्टार्ट कमिटीच्या अहवालापासून ते घटना परिषदेतील आरक्षण व मागासवर्गीयांचे कल्याण याविषयीच्या कामकाजाचा आढावा घेतलेला आहे. तसेच भारतीय संविधानातील सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजकीय न्यायाच्या संकल्पना आणि आणि त्या संबंधी केलेल्या घटनेतील तरतुदी विशद केलेले आहेत. त्यानंतर मुंबई राज्यात आरक्षणाची कशी पायमल्ली केली जाते याचे उदाहरणांसह विस्तृत विवेचन केलेले आहे .अनुसूचित जाती मधून धर्मांतरित झालेल्या बौद्धांच्या स्वतंत्र आरक्षणाचे साधार आणि जोरदार समर्थन या अहवालात केलेले आहे. त्याच प्रमाणे भटक्या-विमुक्तांच्या आरक्षणची सुद्धा त्यांनी जोरदार शिफारस केलेली आहे.आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक प्रवर्गासाठी व प्रत्येक गटासाठी ठेवणे आवश्यक आहे. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी विभाग प्रमुख यांचेवर सोपवावी. तंत्रशिक्षण ,व्यवसायिक शिक्षण यांच्या या सुविधा आणि वस्तीगृहाची सोय यासारख्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारशी भंडारे सरांनी अहवालात सादर केलेले आहेत. देशमुख समितीचा अहवाल आणि प्रा.भंडारे यांचे पूरक टिपण यावर महाराष्ट्रच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन 11 एप्रिल 1964 रोजी शासन निर्णय घोषित केला .या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्ध या प्रवर्गासाठी 13 टक्के आरक्षण लागू केले तसेच विजा भजन या प्रवर्गासाठी ४ टक्के आरक्षण लागू केले. 1956 नंतर धर्मांतरीत बौद्धांना बौद्ध म्हणून स्वतंत्र मान्यता व आरक्षण या शासन निर्णयाप्रमाणे मिळाले. एका पोलीस अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र शासनाच्या पदोन्नतीतील आरक्षण धोरणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती .या याचिकेमध्ये धर्मांतरित बौद्ध व विजाभज यांच्या आरक्षणाला सुद्धा विरोध केलेला होता .मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर याचिका अमान्य करून महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय घटनात्मक असल्याचे घोषित केले. निकालपत्रात माननीय न्यायालयाने बि .डी. देशमुख समिती व प्रा. भंडारेंच्या पूरक यातील मुद्दे नमूद केले आहेत. याविरुद्धचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. विशेष म्हणजे धर्मांतरीत बौद्ध याच आणि वि .जा. भ .ज. यांच्या स्वतंत्र आरक्षणाचे श्रेय भंडारेंच्या अभ्यासपूर्ण टिपणाला द्यावे लागते.