नागरी सेवा
 | हा लेख/विभाग स्वत:च्या शब्दात विस्तार करण्यास मदत करा. |
भारतीय नागरी सेवा ही भारत सरकारची नागरी सेवा आणि कायमस्वरूपी नोकरशाही आहे. नागरी सेवा हा देशाच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा कणा आहे. भारताच्या संसदीय लोकशाहीत, ते जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींसह (मंत्री) प्रशासन चालविण्यास जबाबदार असतात. हे मंत्री सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे सामान्य जनतेद्वारे निवडलेल्या विधानमंडळांना जबाबदार असतात. मंत्रीही अप्रत्यक्षपणे जनतेला जबाबदार असतात. परंतु आधुनिक प्रशासनाच्या अनेक समस्यांना बळजबरीने वैयक्तिकरित्या सामोरे जाण्याची अपेक्षा करता येत नाही. अशा प्रकारे मंत्री धोरणे ठरवतात आणि धोरणे राबवण्यासाठी नागरी सेवकांची नियुक्ती केली जाते.
भारतीय नागरी सेवकांद्वारे कार्यकारी निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाते. नागरी सेवक हे भारताच्या संसदेपेक्षा भारत सरकारचे कर्मचारी आहेत. नागरी सेवकांच्या देखील काही पारंपारिक आणि वैधानिक जबाबदाऱ्या असतात, ज्या काही प्रमाणात सत्तेत असलेल्या पक्षाला राजकीय सत्तेचा फायदा घेण्यापासून संरक्षण देतात. संसदेला स्पष्टीकरण देण्यासाठी वरिष्ठ नागरी सेवक जबाबदार असू शकतात.
नागरी सेवेमध्ये सरकारी मंत्री (ज्यांना राजकीय स्तरावर नियुक्त करण्यात आले आहे), संसदेचे सदस्य, विधानसभेचे विधानसभा सदस्य, भारतीय सशस्त्र दल, गैर-नागरी सेवा पोलीस अधिकारी आणि स्थानिक सरकारी अधिकारी वगळले जातात.
अर्थ[संपादन]
- शासकीय शाखा ज्यात उमेद्वारांची नेमणुक प्रतियोगी परीक्षा घेऊन गुणवेतेप्रमाणे नेमणुक करण्यात येते.
- शासकीय कर्मचारी वर्ग संस्था ज्यात सैनिकीसेवा सामिल नाही. *नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी वर्ग१ सेवेसाठी संघलोकसेवा आयोगमार्फात निवड होते.
इतिहास[संपादन]
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर 1947 मध्ये ब्रिटिश राजवटीच्या भारतीय नागरी सेवेतून त्याची स्थापना झाली.
- 1947 मध्ये परकीयांकडून मिळालेल्या नागरी सेवांचे स्वरूप हे परकीय शासनाच्या निरोगी आणि प्रशंसनीय प्रणालींपैकी एक होते, जरी तिच्या संरचनेत परकीयांचा प्रभावशाली दृष्टीकोन कल्याणकारी राज्याच्या जटिल आणि अत्यावश्यक गरजांशी सुसंगत नव्हता, परंतु कायदा होता. आणि सुव्यवस्था (कायदा आणि सुव्यवस्था) फक्त संरक्षित होती. राजकीय स्वातंत्र्य आणि परिणामी राज्याच्या कामकाजातील बदलांचा भारतीय नागरी सेवांवर स्पष्टपणे परिणाम झाला. परंतु सर्वसाधारणपणे नागरी सेवा या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कायदे व उद्दिष्टांनुसार, आपल्या राज्यघटनेने घालून दिलेल्या व्यवस्थेनुसार चालत आहेत.
- स्वतंत्र भारतासमोर मुख्य समस्या प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची होती, जी भारतीय नागरी सेवेसारख्या महत्त्वाच्या नागरी सेवांमध्ये काम करणाऱ्या परकीय कार्यकर्त्यांच्या परत येण्यामुळे आणि भारताच्या फाळणीमुळे मुस्लिम अधिकाऱ्यांचे पाकिस्तानात स्थलांतर झाल्यामुळे उद्भवली. यासोबतच बदललेल्या परिस्थितीत भारताला अनुकूल असलेल्या सेवांचे स्वरूप ठरवण्याचीही समस्या होती. अत्यावश्यक सेवांमधील रिक्त जागा तीव्र होत्या. उदाहरणार्थ, 1947 मध्ये भारतीय नागरी सेवेत (ICS) 1064 अधिकारी होते, त्यापैकी 15 ऑगस्ट '47 नंतर केवळ 451 अधिकारी सेवेत राहिले. केंद्रात आणि राज्यांमध्ये भारतीय नागरी सेवांमध्ये प्रमुख पदे भूषवणाऱ्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांपैकी ५१ टक्के अधिकाऱ्यांनी भारत सोडला यावरून रिक्त पदांच्या स्थितीची तीव्रता लक्षात येऊ शकते. ही जागा तातडीने भरणे अपेक्षित होते. अखिल भारतीय सेवा - भारतीय नागरी सेवा (ICS), भारतीय पोलीस (IP) आणि साम्राज्य सचिवालय सेवा (इम्पीरियल सचिवालय सेवा) मध्ये योग्य उत्तराधिकारी निवडण्यासाठी व्यापक प्रयत्न केले गेले. ऑक्टोबर 1946 मध्ये झालेल्या परिषदेत ठरल्याप्रमाणे आय.सी.एस. आणि आयपीएस त्याच्या जागी प्रशासकीय सेवा (IAS) आणि भारतीय पोलीस सेवा (IPS) स्थापन करण्यात आली. त्याचप्रमाणे 1948 मध्ये घेतलेल्या निर्णयांनुसार शाही सचिवालय सेवेच्या जागी केंद्रीय सचिवालय सेवा स्थापन करण्यात आली. केंद्रीय सचिवालयाच्या पुनर्रचनेशी संबंधित इतर बाबी, जसे की केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन भत्ते, त्यांच्या सेवाशर्ती इत्यादींचाही 1946 ते 1950 पर्यंत अनेक आयोग आणि समित्यांनी विचार केला आणि त्यामुळे सरकारला अनेक तपशील प्राप्त झाले. 1545-46 मध्ये केंद्रीय प्रशासनाच्या पुनर्रचनेबाबतचा टोटेनहॅम अहवाल, 1947 मधील केंद्रीय वेतन आयोगाचा तपशील आणि 1949 मधील सरकारच्या संरचनेवर गोपाल स्वामी अय्यंगार अहवाल. 1950 पासून, सार्वजनिक सेवांशी संबंधित इतर विषयांवर तदर्थ समित्या जसे की नवीन सेवांची स्थापना, राज्यांच्या विलीनीकरणानंतर सेवांचे एकत्रीकरण आणि त्यांची पुनर्रचना, त्यांची रचना, कार्यपद्धती इत्यादी, भारत सरकारचे संबंधित विभाग, नियोजन आयोग, लोकसभा. भारताच्या अंदाज समिती, प्रा. अपुल्बी आणि अशोक चंदा यांसारख्या परदेशी आणि भारतीय समीक्षक, नवी दिल्ली येथील भारतीय लोक प्रशासन संस्था आणि मसूरी येथील राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन) इत्यादींद्वारे चर्चा आणि सर्वेक्षणे करण्यात आली. अलीकडच्या काळात काही महत्त्वाच्या विषयांचा गांभीर्याने विचार झाला आहे; जसे की, - वेतन निश्चिती आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवेच्या अटींचा प्रश्न (चौकशी आयोग - 'दुसरा वेतन आयोग' 1957-59), सार्वजनिक सेवांमधील भ्रष्टाचार (संतनम समिती अहवाल, 1964) आणि त्यांच्याविरुद्ध तक्रारी ऐकण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय गैरव्यवहार इ. वरील विषय आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित व्यापक प्रश्न हे भारत सरकारच्या गंभीर सर्वेक्षणाचा विषय राहिले आहेत. सरकारी सेवांच्या संदर्भात असाच अभ्यास वेगवेगळ्या राज्यांमध्येही करण्यात आला आहे.
- 1947 ते 50 या कालावधीत, या सेवांच्या स्थापनेसह आणि त्यासंबंधित इतर निर्णयांसह, संविधान सभेने स्वतंत्र भारतासाठी एक राज्यघटना तयार केली आणि विविध संस्थानांच्या विलीनीकरणानंतर, देशात राजकीय एकात्मता प्रस्थापित झाली. राज्यघटनेचे स्वरूप, ज्या अंतर्गत या नागरी सेवा होत्या, ते हे राजकीय बदल लक्षात घेऊन स्थिर करण्यात आले. राज्य एक शक्तिशाली लोकशाही संस्था असावी आणि ते धर्मनिरपेक्ष आणि कल्याणकारी राज्य असावे, हा राज्यघटनेचा आदर्श होता, यासंबंधीच्या कल्पना राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत आणि मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे या अध्यायात विस्तृतपणे मांडल्या आहेत. राज्य धोरण. या आदर्शाच्या पूर्ततेसाठी सरकारच्या कामात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची गरज होती, कारण राज्याला आता सामाजिक सुधारणेच्या दिशेने सक्रियपणे काम करायचे होते आणि समाजवादाच्या आधारे राजकीय लोकशाही आणि कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करायची होती. जलद आर्थिक विकासाकडे वाटचाल. यासोबतच, राज्यघटनेत ब्रिटिश युनायटेड स्टेट्सच्या मॉडेलवर प्रशासकीय कामकाजाच्या संसदीय पुनरावलोकनाची तरतूदही करण्यात आली आहे. राजकीय कार्यकारिणी (किंवा मंत्रिमंडळ) संसदेला किंवा विधानसभेला जबाबदार करण्यात आली. संसद किंवा विधानसभा प्रश्न विचारू शकतात, ठराव आणि निर्णय पास करू शकतात, सरकारच्या धोरणांवर चर्चा करू शकतात आणि सार्वजनिक उत्पन्न, खर्च किंवा अंदाज, सरकारी निर्णय, याचिका, गौण कायदा आणि सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक घडामोडींवर विविध समित्यांद्वारे सर्वेक्षण करू शकतात. सरकारचे उपक्रम.
- संपूर्ण देशभरात एक स्वतंत्र न्यायव्यवस्था स्थापन करण्यात आली, ज्यांच्या हातात असा अधिकार देण्यात आला की ते संविधानाच्या विरोधात असलेले कायदे आणि प्रशासनाचे असे आदेश जे असंवैधानिक, बेकायदेशीर आहेत किंवा दुर्भावनापूर्ण हेतूने जारी केलेले आहेत.
- संरचनेच्या किंवा संविधानाच्या दृष्टीने भारताची स्थापना एक संघराज्य म्हणून झाली. म्हणून, येथे दोन प्रकारच्या सेवा प्रचलित होत्या - प्रथम, प्रत्येक घटक राज्यात आणि दुसरी केंद्रीय कार्ये करण्यासाठी सेवा. कोणत्याही परिस्थितीत, भारतीय प्रशासकीय सेवा (I.A.S.) आणि भारतीय पोलीस सेवा (I.P.S.) यांची अखिल भारतीय सेवा म्हणून स्थापना करण्यात आली. भारतीय नागरी सेवा (I.C.S.) भारतीय प्रशासकीय सेवांमध्ये विलीन करण्यात आल्या, जरी त्यांच्या सेवा शर्ती आणि अधिकार संरक्षित आहेत. संविधानाने तुलनेने मोठ्या संख्येने अखिल भारतीय सेवांच्या स्थापनेची तरतूद केली होती, 1955 राज्य पुनर्रचना आयोगानेही याची शिफारस केली होती. डिसेंबर 1962 मधील संसदीय निर्णयानुसार, भारतीय अभियंता (अभियंता) सेवा, भारतीय वन सेवा आणि भारतीय वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा यांच्या स्थापनेची देखील शिफारस करण्यात आली आहे.
- मग राज्यांची रचना जरी संघराज्यीय बनवली असली तरी लोकसेवकांची मनमानीपणे बडतर्फी, बदली, पदे कमी करणे इत्यादी टाळण्यासाठी राज्यघटनेने देशभर एकसमान व्यवस्था केली. लोकसेवा आयोगामार्फत देशभरातील सार्वजनिक सेवा आणि पदांवर भरती आणि नियुक्त्या करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. सेवाशर्ती, पदोन्नती, बदली, शिस्तभंगाची कार्यवाही आणि सेवेदरम्यान नुकसान किंवा वाद इत्यादी प्रसंगी या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांशी संबंधित नियम बनविण्यासंदर्भात या आयोगांचे मत घेणेही आवश्यक मानले गेले.
- नागरी सेवांमध्ये ठेवण्याची संधी आणि स्वातंत्र्य सर्वांना समान मिळावे, अशी तरतूदही घटनेने केली आहे. हा विषय इतका महत्त्वाचा मानला गेला की त्याचा राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कांच्या अध्यायात समावेश करण्यात आला. नागरी सेवांमध्ये फक्त अनुसूचित आणि मागास जाती किंवा जमातींसाठी जागा राखीव ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. संसद किंवा संबंधित राज्याचे विधिमंडळ सेवा किंवा पदे प्रस्थापित करतील आणि नियुक्त्या व सेवाशर्ती इत्यादींसंबंधी नियम बनवतील, असेही ठरविण्यात आले. जोपर्यंत हे करता येत नाही, तोपर्यंत या प्रकरणांबाबत आपोआप निर्णय घेण्याचा आणि नियम बनवण्याचा अधिकार कार्यकारिणीला देण्यात आला, ज्याचा कायदा किंवा कायद्याप्रमाणेच परिणाम व्हायला हवा. 1947 पूर्वीचे नियम चालू ठेवले.
- येथील आर्थिक रचनेचाही विचार करणे आवश्यक आहे. उत्पन्नाचे साधन वाढवणे, केंद्राच्या किंवा राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये सरकारी तिजोरीवर विश्वास ठेवणे, सार्वजनिक तिजोरीतून होणारा खर्च इत्यादी बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी विधिमंडळाची मान्यता आवश्यक मानली जात होती. नियंत्रक किंवा महालेखा परीक्षकांनी विहित नमुन्यानुसार त्यांची खाती किंवा हिशेब ठेवणे आवश्यक करण्यात आले होते. त्यांची सर्व देशपातळीवर तपासणी करून त्यांचा तपशील राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना सादर करणे हेही महालेखापरीक्षकांचे काम होते. ही विधाने विधिमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडणे बंधनकारक मानले गेले आणि सभागृहाच्या वित्त समितीने त्यांचे पुनरावलोकन करण्याची व्यवस्था केली. अशा प्रकारे, ही प्रक्रिया अशा प्रकारे करण्यात आली की वित्त विभागांव्यतिरिक्त, संसद आणि नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक हे ठरवू शकतील की कमी खर्चात महसूल कार्यक्षमतेने प्राप्त होत आहे आणि त्याचा योग्य वापरही केला जात आहे.
- अशाप्रकारे, सार्वजनिक सेवा संसद आणि न्यायपालिकेला जबाबदार आणि जबाबदार राहतील, अशी व्यवस्था राज्यघटनेतूनच करण्यात आली. संसदेतील वृत्तपत्रे आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये टीका आणि उघडकीस येण्याची भीती आणि प्रशासकीय आदेशांना न्यायालयात आव्हान देण्याची भीती यामुळे नागरी सेवांमध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या पारंपारिक निरंकुशता आणि नोकरशाही प्रवृत्तींचा समतोल राखण्यास आणि निरोगी होण्यास मदत व्हावी, हा उद्देश होता.
- 1950 नंतर विकसित झालेल्या नागरी सेवांच्या संरचनेचा विचार करता, हे स्पष्ट होते की भारतात तीन प्रकारच्या सेवा प्रचलित आहेत - केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा आणि अखिल भारतीय सेवा या दोन्ही क्षेत्रात कार्य करतात. वर नमूद केल्याप्रमाणे, अखिल भारतीय सेवा या भारतीय नागरी सेवा (ICS) आणि भारतीय पोलीस सेवा (IPS) च्या उत्तराधिकारी आहेत. राज्यकारभाराचे संघराज्य प्रस्थापित झाल्यानंतरही, ते कायम ठेवले गेले आहे जेणेकरून देशाची एकात्मता मजबूत होईल, सुनियोजित प्रशासकीय विकास शक्य होईल, राज्यांमध्ये उच्च-गुणसंपन्न आणि प्रतिभावान अधिकारी नियुक्त करता येतील, त्यांच्या सहकार्याने. हे अधिकारी राज्य प्रशासनात पारंगत होते.त्यामुळे केंद्र सरकारला केंद्रीय स्तरावर अखिल भारतीय धोरणे तयार करता आली. केंद्रात आणि राज्यांमध्ये दोन्ही ठिकाणी सार्वजनिक सेवक नियमित सेवा म्हणून आयोजित केले जाऊ शकतात किंवा तात्पुरत्या आणि तात्पुरत्या पदांवर काम करू शकतात. नागरी सेवा किंवा नागरी सेवकांची पदे तांत्रिक किंवा गैर-तांत्रिक असू शकतात. या सर्व सेवांचे मोठ्या प्रमाणावर उच्च, गौण आणि खालच्या श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकते म्हणजे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आणि चौथ्या श्रेणींमध्ये, जरी पगार आणि प्रतिष्ठेच्या रकमेतील फरक अद्याप त्याच श्रेणीमध्ये कायम आहे. उच्च आणि खालच्या श्रेणीतील अधिकाऱ्यांमधील वेतनातील तफावत कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आताही, संपूर्ण पगाराची बहुतांश रक्कम नागरी सेवेतील उच्च आणि मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये वितरीत केली जाते. 1947 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या केवळ सात लाखांवर होती. 1961 पर्यंत ही संख्या दोन दशलक्षाहून अधिक झाली, तरीही नागरी सेवांचे स्वरूप किंवा रचना तशीच आहे. राजपत्रित व अराजपत्रित आणि कायम व तात्पुरते कर्मचारी असा भेद आजवर जवळपास सारख्याच प्रमाणात चालू आहे.
संविधान, शक्ती आणि उद्देश[संपादन]
नवीन अखिल भारतीय सेवा किंवा केंद्रीय सेवा तयार करण्यासाठी राज्यसभेला दोन तृतीयांश बहुमताने विसर्जित करण्याच्या क्षमतेसह राज्यसभेला अधिक नागरी शाखा स्थापन करण्याचा अधिकार दिला जातो. भारतीय वनसेवा आणि भारतीय परराष्ट्र सेवा या दोन्हींची स्थापना घटनात्मक तरतुदीनुसार करण्यात आली आहे.
भारताचे प्रशासन प्रभावीपणे आणि कार्यक्षमतेने चालवणे ही नागरी सेवकांची जबाबदारी आहे. भारतासारख्या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण देशाच्या प्रशासनाला त्याच्या नैसर्गिक, आर्थिक आणि मानवी संसाधनांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन आवश्यक आहे हे मान्य आहे. मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार धोरणांनुसार अनेक केंद्रीय एजन्सीद्वारे देशाचे व्यवस्थापन केले जाते.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्ये प्रशासक म्हणून नागरी सेवांचे सदस्य, परदेशी दूतावास/मिशनमध्ये दूत; कर संकलक आणि महसूल आयुक्त म्हणून, नागरी सेवा आयोग पोलिस अधिकारी म्हणून, कमिशन आणि सार्वजनिक कंपन्यांचे अधिकारी म्हणून आणि युनायटेड स्टेट्स आणि त्याच्या एजन्सीचे कायमचे प्रतिनिधित्व म्हणून काम करतात.
शासन प्रणाली[संपादन]
भारतीय नागरी सेवेचे प्रमुख[संपादन]
सर्वोच्च दर्जाचा नागरी सेवक हा भारतीय प्रजासत्ताकच्या कॅबिनेट सचिवालयाचा प्रमुख असतो जो कॅबिनेट सचिव देखील असतो. ते भारतीय प्रजासत्ताकच्या नागरी सेवा मंडळाचे पदसिद्ध आणि अध्यक्ष आहेत; भारतीय प्रशासकीय सेवेचे अध्यक्ष राष्ट्रपती असतात आणि भारत सरकारच्या व्यावसायिक नियमांनुसार सर्व नागरी सेवांचे प्रमुख असतात.
दैनंदिन जीवनातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नागरी सेवेत कौशल्य आणि क्षमता प्राप्त झाली आहे आणि नागरी सेवक न्याय्य आणि सभ्य वातावरणात काम करण्यासाठी जबाबदार आहे याची खात्री पोस्टधारकांनी केली पाहिजे.
रचना[संपादन]
नागरी सेवेची निर्मिती एका निश्चित पद्धतीनुसार होते. अखिल भारतीय नागरी सेवा आणि केंद्रीय नागरी सेवा (ग्रेड A आणि B दोन्ही) फक्त सध्याच्या आधुनिक भारतीय नागरी सेवा बनवतात. अर्जदार हे विद्यापीठाचे पदवीधर आहेत ज्यांना लेखी आणि तोंडी परीक्षांच्या कठोर प्रणालीद्वारे नियुक्त केले जाते. भारतीय नागरी सेवा (सर्व तीन सेवा) आणि केंद्रीय नागरी सेवा (ग्रेड A आणि B दोन्ही) च्या संभाव्य उमेदवारांची लोक संघ सेवा आयोगाद्वारे नियुक्ती केली जाते.
बाह्य दुवे[संपादन]
- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) संकेतस्थळ Archived 2016-11-08 at the Wayback Machine.