भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

**इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया**
	national professional accounting body in India
	माध्यमे अपभारण करा
	विकिपीडिया
प्रकार	professional accounting body
स्थान	नवी दिल्ली, नवी दिल्ली जिल्हा, Delhi division, National Capital Territory of Delhi, भारत
स्थापना	इ.स. १९४९;
	अधिकृत संकेतस्थळ
	२८° ३७′ ४०.१३″ N, ७७° १४′ ३१.६९″ E
अधिकार नियंत्रण
	Q3530387; आयएसएनआय ओळखण: 0000000103538787; एलसीसीएन ओळखण: n50055249
	रिसोनेंटेर; पेटस्केन; सखोलीया; ओपनस्ट्रीट मॅप; शोधक साधन; विकिशूटमी; चित्रित शोध;

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया किंवा आयसीएआय ICAI) ही भारताची राष्ट्रीय व्यावसायिक लेखा संस्था आहे. त्याची स्थापना १ जुलै १९४९ रोजी चार्टर्ड अकाऊंटंट अ‍ॅक्ट,१९४९ अंतर्गत वैधानिक संस्था म्हणून झाली. आयसीएआय ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची व्यावसायिक लेखा व वित्त संस्था आहे. आयसीएआय ही भारतातील वित्तीय लेखा परिक्षण आणि लेखा व्यवसायाची एकमेव परवाना मिळणारी नियमित संस्था आहे. असे मानदंड तयार करण्यात व त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे भारत सरकार , रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांच्याशी जवळून कार्य करते.

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ही जगातील दुसरी सर्वात मोठी व्यावसायिक लेखा संस्था आहे आणि भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या मालकीची भारतातील सर्वात मोठी व्यावसायिक लेखा संस्था आहे. भारतातील चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी संसदेने अधिनियमित केलेल्या चार्टर्ड अकाउंटंट्स कायदा, 1949 अंतर्गत वैधानिक संस्था म्हणून 1 जुलै 1949 रोजी त्याची स्थापना करण्यात आली.[5]

भारतात, लेखा मानके आणि लेखापरीक्षण मानकांची शिफारस नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग ऑथॉरिटी (NFRA) द्वारे भारत सरकारला केली जाते जी भारतातील आर्थिक स्टेटमेंट्सच्या ऑडिटमध्ये पाळली जाणारी ऑडिटिंग (SAs) मानके सेट करते. भारतातील इतर नामांकित लेखा संशोधन संस्था म्हणजे इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट ऑफ इंडिया (ICMAI) आणि दिल्ली विद्यापीठ, कालिकत विद्यापीठ आणि मुंबई विद्यापीठ.

संस्थेचे सदस्य ICAI चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा ICAI अकाउंटंट (एकतर फेलो किंवा असोसिएट) म्हणून ओळखले जातात. तथापि, चार्टर्ड हा शब्द कोणत्याही रॉयल चार्टरचा संदर्भ देत नाही किंवा त्यातून प्रवाहित होत नाही. ICAI चार्टर्ड अकाउंटंट प्रकाशित आचारसंहिता आणि व्यावसायिक मानकांच्या अधीन आहेत, ज्याचे उल्लंघन शिस्तभंगाच्या कारवाईच्या अधीन आहे. कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत कंपनीचे वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून केवळ ICAIच्या सदस्याची नियुक्ती केली जाऊ शकते. संस्थेचे व्यवस्थापन तिच्या कौन्सिलकडे निहित आहे आणि अध्यक्ष त्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करतात. एखादी व्यक्ती ICAIचा सदस्य बनू शकते आणि भारतीय कंपन्यांची आर्थिक (म्हणजे वैधानिक) लेखापरीक्षक बनू शकते. व्यावसायिक सदस्यत्व संस्था तिच्या ना-नफा सेवेसाठी ओळखली जाते. ICAI ने परस्पर सदस्यत्व ओळखीसाठी जगभरातील इतर व्यावसायिक लेखा संस्थांसोबत परस्पर मान्यता करार केला आहे. ICAI इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटंट्स (IFAC), साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटंट्स (SAFA), आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ एशियन अँड पॅसिफिक अकाउंटंट्स (CAPA)च्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक आहे. ICAI हे पूर्वी भारतातील XBRL इंटरनॅशनलसाठी तात्पुरते अधिकारक्षेत्र होते. 2010 मध्ये, त्यांनी एक्सटेन्सिबल बिझनेस रिपोर्टिंग लँग्वेज (XBRL) इंडियाला विभाग 8 कंपनी म्हणून पदोन्नती दिली आणि तिच्याकडून ही जबाबदारी घेतली. आता, एक्सटेंसिबल बिझनेस रिपोर्टिंग लँग्वेज (XBRL) भारत हे XBRL इंटरनॅशनल इंकचे स्थापित अधिकार क्षेत्र आहे.

भारतातील लेखा व्यवसायाचे नियमन करण्याच्या उद्देशाने भारतीय सनदी लेखापाल कायदा, 1949च्या अंतर्गत भारताच्या संसदेने पारित केलेल्या चार्टर्ड अकाउंटंट्सची संस्था स्थापन करण्यात आली.[6] ICAI ही AICPA नंतरची सदस्य संख्या आणि विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या बाबतीत जगातील दुसरी सर्वात मोठी व्यावसायिक लेखा संस्था आहे.[7] हे चार्टर्ड अकाउंटंटसाठी पात्रता निर्धारित करते, आवश्यक परीक्षांचे आयोजन करते आणि सरावाचे प्रमाणपत्र देते.

इतिहास[संपादन]

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडियाच्या 70 व्या वर्धापनदिनानिमित्त 2018चे स्टॅम्प

सरकारी डिप्लोमा इन अकाउंटन्सी प्रमाणपत्र कंपनी कायदा, 1913 पूर्वी स्वतंत्र भारतात पारित करण्यात आला होता, ज्याची विविध पुस्तके त्या कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत कंपनीने ठेवली पाहिजेत. अशा नोंदींचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी विहित पात्रता असलेल्या औपचारिक लेखापरीक्षकाची नियुक्ती देखील आवश्यक होती. लेखापरीक्षक म्हणून काम करण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीला स्थानिक सरकारकडून विहित केलेल्या अटींवर प्रतिबंधित प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागते. प्रतिबंधित प्रमाणपत्र धारकास केवळ समस्येच्या प्रांतामध्ये आणि प्रतिबंधित प्रमाणपत्रामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या भाषेत सराव करण्याची परवानगी होती. 1918 मध्ये सिडनहॅम कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स ऑफ बॉम्बे (आता मुंबई म्हणून ओळखले जाते) मध्ये गव्हर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटन्सी नावाचा कोर्स सुरू करण्यात आला. हा डिप्लोमा उत्तीर्ण केल्यावर आणि मान्यताप्राप्त अकाउंटंटच्या हाताखाली तीन वर्षांचे आर्टिकल प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर, एखाद्या व्यक्तीला अनिर्बंध प्रमाणपत्र देण्यासाठी पात्र ठरवले जाते. हे प्रमाणपत्र धारकाला संपूर्ण भारतात ऑडिटर म्हणून सराव करण्यास पात्र आहे. पुढे १९२० मध्ये प्रतिबंधित प्रमाणपत्रे देणे बंद करण्यात आले.

1930 मध्ये, भारत सरकारने रजिस्टर ऑफ अकाउंटंट नावाचे एक रजिस्टर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. अशा नोंदवहीत ज्या व्यक्तीचे नाव नोंदवले गेले होते, त्याला नोंदणीकृत लेखापाल म्हटले जाते.[8] नंतर गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडियाला अकाउंटन्सी आणि ऑडिटर्सच्या पात्रतेबद्दल सल्ला देण्यासाठी भारतीय अकाउंटन्सी बोर्ड नावाच्या मंडळाची स्थापना करण्यात आली. तथापि, असे वाटले की अकाउंटन्सी व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात अनियंत्रित आहे, आणि यामुळे लेखापरीक्षकांच्या पात्रतेच्या संदर्भात बराच गोंधळ निर्माण झाला. म्हणून 1948 मध्ये, स्वातंत्र्यानंतर 1947 मध्ये, या प्रकरणाचा शोध घेण्यासाठी तज्ञांची समिती तयार करण्यात आली.[9] या तज्ज्ञ समितीने या व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी लेखापालांची स्वतंत्र स्वायत्त संघटना स्थापन करावी, अशी शिफारस केली. भारत सरकारने ही शिफारस स्वीकारली आणि भारत प्रजासत्ताक होण्यापूर्वीच सन 1949 मध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट्स कायदा पास केला. उक्त कायद्याच्या कलम ३ अन्वये, ICAIची स्थापना शाश्वत उत्तराधिकार आणि सामाईक शिक्का असलेली संस्था म्हणून केली जाते.

इतर कॉमनवेल्थ देशांप्रमाणेच, चार्टर्ड हा शब्द रॉयल चार्टरचा संदर्भ देत नाही, कारण भारत हे प्रजासत्ताक आहे. चार्टर्ड अकाउंटंट्स कायदा पास करताना, इतर देशांतील समान व्यावसायिकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध पदव्यांचा विचार केला गेला, जसे की प्रमाणित सार्वजनिक लेखापाल. सनदी लेखापालांकडे नोंदणीकृत लेखापालांपेक्षा चांगली पात्रता असल्याची सामान्य लोकांची धारणा या पदनामाने वारशाने घेतली.[10] त्यामुळे भारतीय लेखापालांना केवळ चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून नियुक्त केले जावे, अशी त्यांची भूमिका अकाऊंटंट अत्यंत कठोर होती. भारतीय संविधान सभेत बराच चर्चेनंतर, चार्टर्ड हा वादग्रस्त शब्द स्वीकारण्यात आला. सनदी लेखापाल कायदा, 1949 1 जुलै 1949 रोजी अंमलात आला तेव्हा चार्टर्ड अकाउंटंट या संज्ञेने नोंदणीकृत लेखापाल या पदाची जागा घेतली. हा दिवस दरवर्षी चार्टर्ड अकाउंटंट दिवस म्हणून साजरा केला जातो.[11]

बोधवाक्य[संपादन]

चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या खास वापरासाठी नवीन CA लोगो ICAIचे ब्रीदवाक्य म्हणजे Ya Aeshu Suptaeshu Jagruti (संस्कृत),[12] ज्याचा शाब्दिक अर्थ आहे "जो झोपलेल्या लोकांमध्ये जागृत आहे". हे उपनिषदांचे (कथोपनिषद) अवतरण आहे. ICAIला 1949 मध्ये त्याच्या स्थापनेच्या वेळी श्री अरबिंदो[13] यांनी त्याच्या प्रतीकाचा एक भाग म्हणून दिले होते. सीए. चेन्नई येथील सनदी लेखापाल सी.एस. शास्त्री श्री अरबिंदो यांच्याकडे गेले आणि त्यांनी दक्षिण भारतातून निवडून आलेल्या सदस्य असलेल्या नव्याने स्थापन झालेल्या संस्थेला बोधचिन्ह देण्याची विनंती पत्राद्वारे केली. या विनंतीला उत्तर म्हणून, श्री अरविंदांनी त्यांना गरुडाचे प्रतीक, मध्यभागी पौराणिक गरुड आणि उपनिषदातील एक अवतरण दिले: या एषु सुप्तेषु जागृति. संस्थेच्या परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत बोधवाक्यांसह बोधचिन्ह ठेवण्यात आले होते आणि परिषदेच्या इतर सदस्यांनी ठेवलेल्या इतर अनेक प्रतीकांमध्ये ते स्वीकारले गेले.

त्याच्या चिन्हाव्यतिरिक्त, ICAIचा सदस्यांसाठी वेगळा लोगो देखील आहे. ब्रँड बिल्डिंग व्यायामाचा एक भाग म्हणून, ICAI ने 2007 मध्ये आपल्या सदस्यांच्या वापरासाठी हा वेगळा नवीन CA लोगो सादर केला.[14] लोगो ICAIच्या सर्व सदस्यांसाठी काही अटींच्या अधीन राहून वापरण्यासाठी विनामूल्य आहे.[15] आयसीएआयचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील तलाटी यांच्या उपस्थितीत चार्टर्ड अकाउंटंट डे (१ जुलै)च्या निमित्ताने तत्कालीन कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, प्रेम चंद गुप्ता यांच्या हस्ते लोगोचे लोकार्पण करण्यात आले. ICAIचे सदस्य ICAI चिन्ह वापरू शकत नाहीत, परंतु त्यांना त्यांच्या अधिकृत स्टेशनरीवर CA लोगोऐवजी वापरण्यास प्रोत्साहित केले जाते.

आंतरराष्ट्रीय संलग्नता[संपादन]

ICAI इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटंट्स (IFAC),[16] साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटंट्स (SAFA),[17] आणि Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) [18] आणि इंटरनॅशनल इनोव्हेशन नेटवर्क (IIN)चे संस्थापक सदस्य आहेत. . ICAI जगभरातील चार्टर्ड अकाउंटंट्सचा सहयोगी सदस्य आहे, इंटरनॅशनल व्हॅल्युएशन स्टँडर्ड्स कौन्सिल (IVSC)चा सदस्य आहे.

सदस्यत्व[संपादन]

संस्थेचे सदस्य चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून ओळखले जातात. सभासद होण्यासाठी विहित परीक्षा उत्तीर्ण होणे, 36 महिन्यांचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण आणि अधिनियम आणि नियमांनुसार इतर आवश्यकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. संस्थेचे सध्या ३,२५,००० पेक्षा जास्त सदस्य आहेत.

असोसिएट्स आणि फेलो[संपादन]

साधारणपणे, सहयोगी हे पाच वर्षांपेक्षा कमी सदस्यत्व असलेले संस्थेचे सदस्य असतात ज्यानंतर ते सहकारी सदस्य म्हणून अर्ज करण्याचा अधिकार प्राप्त करतात. काही सहयोगी सदस्य, विशेषतः जे प्रॅक्टिसमध्ये नाहीत, त्यांनी अनेकदा स्वेच्छेने विविध कारणांमुळे फेलो होण्यासाठी अर्ज न करणे निवडले.

एक सहयोगी सदस्य जो भारतात सतत सराव करत आहे किंवा किमान पाच वर्षे व्यावसायिक किंवा सरकारी संस्थेसाठी काम करतो आणि विहित केलेल्या इतर अटी पूर्ण करतो तो "फेलो" म्हणून नियुक्त होण्यासाठी संस्थेकडे अर्ज करू शकतो. दोन्ही प्रकारच्या सदस्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि मतदानाचे अधिकार सारखेच राहतात परंतु ICAIच्या परिषद आणि प्रादेशिक परिषदांसाठी फक्त फेलो निवडले जाऊ शकतात. फेलो त्यांच्या दीर्घ व्यावसायिक अनुभवामुळे उच्च दर्जाचा आनंद घेत असल्याचे समजले जाते.

चार्टर्ड अकाउंटंटचा सराव[संपादन]

सार्वजनिक सरावात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही सदस्यास प्रथम अर्ज करावा लागतो आणि ICAIच्या कौन्सिलकडून सराव प्रमाणपत्र (COP) प्राप्त करावे लागते.[19] केवळ सराव प्रमाणपत्र असलेले सदस्य भारतीय कंपन्यांचे वैधानिक लेखा परीक्षक म्हणून काम करू शकतात. एकदा का सदस्याने सरावाचे प्रमाणपत्र मिळवले की त्याची समाजाप्रती जबाबदारी अनेक पटींनी वाढते.

भारतात, वैयक्तिक लेखापाल, एक फर्म किंवा लेखापालांची मर्यादित दायित्व भागीदारी लेखापालनाचा व्यवसाय करू शकते.[20]

भारतातील कंपन्या अकाउंटन्सीचा व्यवसाय करू शकत नाहीत.

चार्टर्ड अकाउंटंटची भूमिका[संपादन]

सनदी लेखापालांना सध्या कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत वित्तीय विवरणांच्या ऑडिटमध्ये वैधानिक मक्तेदारी आहे. भारतीय कंपनीचे वैधानिक लेखा परीक्षक होण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीने भारतातील चार्टर्ड अकाउंटंट्स संस्थेचा (ICAI) सदस्य असणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय वित्तीय अहवाल प्राधिकरण (NFRA) भारतातील चार्टर्ड अकाउंटंटच्या व्यवसायाचे नियमन करते.

संस्थेची परिषद[संपादन]

ICAIच्या पाच प्रादेशिक परिषदांचे अधिकार क्षेत्र दर्शविणारा भारताचा नकाशा संस्थेच्या कारभाराचे व्यवस्थापन चार्टर्ड अकाउंटंट्स अॅक्ट, 1949 अंतर्गत स्थापन केलेल्या कौन्सिलद्वारे केले जाते.[6] कौन्सिलमध्ये 32 निवडून आलेले सहकारी सदस्य आणि भारत सरकारने नामनिर्देशित केलेले 8 सदस्य असतात. परिषदेचे निवडून आलेले सदस्य हे संस्थेच्या सदस्यांद्वारे एकल हस्तांतरणीय मतप्रणाली अंतर्गत निवडले जातात. दर तीन वर्षांनी परिषद पुन्हा निवडली जाते. परिषद तिच्या दोन सदस्यांना अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष म्हणून निवडते जे एका वर्षासाठी पद धारण करतात. अध्यक्ष हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो.[21]

प्रदेश आणि शाखा[संपादन]

ICAIचे पाच क्षेत्र आहेत: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आणि मध्य. 15 जुलै 2019 पर्यंत, ICAIच्या आतापर्यंत 164 शाखा आहेत. एकूण 164 शाखांपैकी 99 शाखांचे स्वतःचे परिसर आहेत ज्यात 14 शाखांचा समावेश आहे (सध्या भाड्याने घेतलेल्या जागेतून कार्यरत आहेत) ज्यांनी जमीन खरेदी केली आहे ज्यावर बांधकाम सुरू आहे किंवा बांधकाम चालू आहे. 16 शाखांनी (स्वतःच्या जागेतून काम करणाऱ्या) जमीन खरेदी केली आहे जेथे बांधकाम सुरू झाले आहे किंवा बांधकाम सुरू आहे. 51 शाखांच्या मालकीची जमीन किंवा इमारत नाही.

राष्ट्रपती[संपादन]

ICAIचे पहिले अध्यक्ष श्री G.P. कपाडिया (1949 ते 1952). श्री निहार निरंजन जंबुसारिया हे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. डॉ. देबाशिस मित्रा हे परिषदेचे विद्यमान उपाध्यक्ष आहेत, आणि विद्यमान अध्यक्ष श्री. निहार निरंजन जंबुसारिया यांच्या कार्यालयाच्या सुट्टीनंतर ते परिषदेचे पुढील अध्यक्ष असतील.

आचारसंहिता[संपादन]

संस्थेकडे सविस्तर आचारसंहिता आहे आणि अशा आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या कृतींचा परिणाम चुकीच्या सदस्यांविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईत होतो. संस्था चार्टर्ड अकाउंटंट्स कायदा 1949, चार्टर्ड अकाउंटंट्स रेग्युलेशन 1988, सदस्यांसाठी व्यावसायिक संधी – एक मूल्यमापन, आचारसंहिता आणि सदस्यांसाठी नियमपुस्तिका असलेली सदस्यांची पुस्तिका प्रकाशित करते. हे एकत्रितपणे व्यवसायाच्या नियमनाचा आधार बनतात. कौन्सिलकडे एक पीअर रिव्ह्यू बोर्ड देखील आहे जे हे सुनिश्चित करते की त्यांच्या व्यावसायिक प्रमाणीकरण सेवा असाइनमेंट पार पाडताना, संस्थेचे सदस्य (अ) संस्थेने घालून दिलेल्या तांत्रिक मानकांचे पालन करतात आणि (ब) त्यांच्याकडे योग्य प्रणाली (दस्तऐवजीकरणासह) आहे. सिस्टम्स) ते करत असलेल्या प्रमाणीकरण सेवांच्या कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी.[22]

शिस्तबद्ध प्रक्रिया[संपादन]

शिस्तपालन संचालनालय, शिस्तपालन मंडळ आणि शिस्तपालन समिती संस्थेच्या शिस्तपालन प्रक्रियेचा पाया तयार करतात. या संस्था अर्ध-न्यायिक आहेत आणि त्यांना समन्स आणि हजेरी लागू करण्यासाठी किंवा प्रतिज्ञापत्रावर किंवा अन्यथा दस्तऐवजांचा शोध आणि उत्पादन आवश्यक करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयासारखे ठोस अधिकार आहेत.[23] शिस्तपालन संचालनालय हे संचालक (शिस्त) म्हणून नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली असते. एखाद्या सदस्याने कोणत्याही गैरवर्तनाचा आरोप केल्याची कोणतीही माहिती किंवा तक्रार मिळाल्यावर, संचालक (शिस्त) प्रथमदर्शनी अभिप्राय प्राप्त करतील की काही गैरवर्तन आहे की नाही. सनदी लेखापाल कायदा, 1949च्या पहिल्या शेड्यूलमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या बाबींमध्ये गैरवर्तणूक समाविष्ट असल्याचे संचालक (शिस्त) यांचे मत असल्यास, त्यांनी प्रकरण शिस्त मंडळाकडे पाठवावे. केस दुसऱ्या शेड्यूल किंवा CA कायद्याच्या दोन्ही शेड्यूलमध्ये समाविष्ट असल्याचे त्याचे मत असल्यास, तो प्रकरण शिस्तपालन समितीकडे पाठवेल. शिस्त मंडळाला एखादा सदस्य व्यावसायिक किंवा इतर गैरवर्तनासाठी दोषी आढळल्यास, ते आपल्या विवेकबुद्धीनुसार सदस्याला फटकारू शकते, सदस्यांच्या नोंदणीतून तीन महिन्यांपर्यंत सदस्याचे नाव काढून टाकू शकते किंवा ₹1,00,000 पर्यंत दंड आकारू शकते. /-. शिस्तपालन समितीला एखादा सदस्य व्यावसायिक किंवा इतर गैरवर्तनासाठी दोषी आढळल्यास, ती तिच्या विवेकबुद्धीनुसार सदस्याला फटकारू शकते, सदस्यांच्या नोंदणीतून सदस्याचे नाव कायमचे काढून टाकू शकते किंवा ₹5,000/- पर्यंत दंड आकारू शकते. कोणत्याही आदेशामुळे नाराज झालेला कोणताही सदस्य अपील प्राधिकरणाकडे संपर्क साधू शकतो.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की ही शिस्तभंगाची कार्यवाही न्यायालयातील फौजदारी कार्यवाहीच्या बदल्यात किंवा पर्यायी नाही. चार्टर्ड अकाउंटंट विरुद्ध फौजदारी कारवाई आणि ICAIची शिस्तभंगाची कारवाई या दोन स्वतंत्र समस्या आहेत आणि एक आधी पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही.[24]

क्रिया[संपादन]

2009-2010 या कालावधीतील ICAI शिस्तपालन समितीच्या सार्वजनिक कृतींपैकी एक म्हणजे सत्यम कॉम्प्युटर सर्व्हिसेस लिमिटेडचे आर्थिक विवरण चुकीचे ऑडिट आणि वाढवल्याबद्दल फर्म प्राइस वॉटरहाऊस भागीदारांकडील दोन लेखा परीक्षकांविरुद्ध व्यावसायिक गैरवर्तनाची कारवाई. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (नोव्हेंबर 2010) ICAI शिस्तपालन समितीच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची दोन आरोपित लेखा परीक्षकांची विनंती नाकारली. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 20 (3) नुसार स्वतःची दोषारोपण करण्याच्या त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन केल्याच्या कारणास्तव त्यांच्याविरुद्धच्या अनुशासनात्मक कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या आरोपित लेखा परीक्षकांच्या विनंतीला उत्तर म्हणून न्यायालयाचा आदेश आला.

SEBI ने कार्वी या ब्रोकरेज फर्मचा संदर्भ दिला, ज्यात अंतर्गत लेखा परीक्षक, हरिभक्ती अँड कंपनी (BDO ग्लोबलचा सहयोगी) यांचा समावेश आहे. एकाच पत्त्यावर हजारो डिमॅट खाती उघडण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल निष्काळजीपणासाठी दोषी धरण्यात आले. समितीने मेटास प्रॉपर्टीज आणि मेटास इन्फ्रा यांच्या पुस्तकांमध्ये कथित अनियमितता आणि त्यांच्या लेखा परीक्षकांच्या भूमिकेसाठी सदस्यांवर कारवाई देखील केली आहे.[25] गैरवर्तनासाठी दोषी आढळलेल्या सदस्यांची नावे ICAIच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. ICAI संकेतस्थळ फेब्रुवारी 2010 पासून गेल्या एका वर्षात शिस्तपालन समितीने चौकशी पूर्ण केलेल्या प्रकरणांची संख्या म्हणून 35 सूचीबद्ध करते. व्यावसायिक किंवा इतर गैरवर्तनासाठी दोषी असलेल्या सदस्यांची यादी वेळोवेळी प्रकाशित केली जाते.[26]

अधिक शक्तीसाठी विनंती[संपादन]

अलीकडील अनेक [टाइमफ्रेम?] आर्थिक फसवणूक आणि घोटाळे ज्या संस्थांचे लेखापरीक्षक म्हणून बहुराष्ट्रीय लेखा संस्था होत्या. या बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात कायदेशीररित्या सराव करू शकत नाहीत परंतु ते सरोगेट पद्धतीने भारतात सराव करत आहेत, स्थानिक कंपन्यांशी टाय-अपद्वारे काम करत आहेत, जरी त्यात सहभागी भागीदार भारतातील आहेत, कारण केवळ संस्थेचा सदस्य भारतीय घटकाचा लेखा परीक्षक असू शकतो. . याचे उदाहरण म्हणजे विस्तृत यादी, ग्लोबल ट्रस्ट बँक घोटाळ्याच्या बाबतीत प्राइस वॉटरहाऊस, सत्यम कॉम्प्युटर सर्व्हिसेस लिमिटेड घोटाळ्यातील पुन्हा प्राइस वॉटरहाऊस, मायटास प्रकरणात अर्न्स्ट आणि यंग. ICAI कडे या किंवा त्या प्रकरणासाठी कोणत्याही फर्मला शिक्षा करण्याचे अधिकारक्षेत्रीय अधिकार नाहीत, कारण सध्याच्या नियमांनुसार त्यांना केवळ वैयक्तिक सदस्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. संस्थेने भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाला अतिरिक्त अधिकार देण्यास सांगितले आहे जेणेकरून ज्या कंपन्यांचे भागीदार किंवा कर्मचारी वारंवार अपराधी असतात त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करता येईल.[27] ICAI ने सनदी लेखापाल कायदा, 1949 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव देखील भारत सरकारला पाठवला आहे जेणेकरून ऑडिट फर्म कंपन्यांशी संगनमत केल्याबद्दल दोषी आढळल्यास त्यांना ₹1,00,00,000/-चा दंड ठोठावता येईल. फसवणूक करणे.[28]

पात्रता[संपादन]

एखादी व्यक्ती ICAI ने निर्धारित केलेल्या तीनही स्तरांच्या परीक्षा (फाऊंडेशन, इंटरमिजिएट आणि फायनल) उत्तीर्ण करून आणि 36 महिन्यांचे व्यावहारिक प्रशिक्षण पूर्ण करून किंवा परस्पर ओळख करार (MRAs) अंतर्गत सूट मिळवून सदस्यत्वासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहे.

ICAI कडे CPA कॅनडा, ICAEW, CPA ऑस्ट्रेलिया, CPA आयर्लंड सोबत MRA आणि MOU आहेत [२९]

परीक्षा[संपादन]

भारतातील जागतिक अकाऊंटन्सी संस्थांकडून कठोर स्पर्धेला तोंड देत, ICAI आपली शिक्षण आणि प्रशिक्षण संरचना अद्यतनित करत आहे आणि आजच्या जगात अनुपयुक्त असलेली पारंपारिक रचना बदलण्यासाठी 2023 मध्ये नवीन जागतिक स्तरावरील शिक्षण आणि प्रशिक्षण संरचना आणत आहे. सध्या सीए परीक्षा ही जगभरातील सर्वात कठीण परीक्षा मानली जाते. सीए फायनलची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी खूप कठीण असते जी काही विद्यार्थ्यांना अशक्य वाटते. यामध्ये आधुनिक संगणक आधारित परीक्षा (CBEs) आणि पेपरनिहाय उत्तीर्ण प्रणाली असेल, परीक्षेचा नमुना पूर्णपणे केस स्टडी आणि ओपन बुक होईल[30] आणि IFRS, टेक्नॉलॉजी आणि फायनान्समधील विषय जोडले जातील आणि अर्थशास्त्र, गणित, प्रगत विषय जोडले जातील. कंपनी कायदा आणि धोरणात्मक खर्च व्यवस्थापन आणि कार्यप्रदर्शन मूल्यमापन हटवले जाईल.[उद्धरण आवश्यक]

आंतरराष्ट्रीय लेखा शैक्षणिक मानकांशी जुळण्यासाठी गटनिहाय उत्तीर्ण प्रणाली रद्द केली जाईल.[उद्धरण आवश्यक]

कमिटी ऑफ रिव्ह्यू ऑफ एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग (CRET) आपला अंतिम अहवाल फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत ICAI परिषदेला सादर करेल. त्यानंतर परिषद सार्वजनिक टिप्पण्यांसाठी खुला करेल.[उद्धरण आवश्यक]

ICAI ने इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी (IGNOU) सोबत करार केला आहे, ज्यामुळे CA विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे सहा पेपर/पाच पेपर लिहून बॅचलर डिग्री आणि मास्टर डिग्री मिळवण्यात मदत होईल. उदाहरणार्थ, वाणिज्य शाखेतील पदवी IGNOU मधून अकाऊंटिंग आणि फायनान्समधील प्रमुख विषयांसह मिळवता येते बशर्ते विद्यार्थ्याने फाउंडेशन आणि इंटरमीडिएटमध्ये मिळालेले ग्रेड प्रदान केले असतील आणि IGNOU द्वारे घेतलेली टर्म एंड परीक्षा उत्तीर्ण होईल. त्याचप्रमाणे मास्टर्ससाठी फायनलमधील ग्रेडच्या आधारे घेतले जाईल. या उपक्रमामुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना विषय आणि श्रेय यांचे कोणतेही डुप्लिकेशन न करता दोन्ही पदव्या प्राप्त करण्यात मदत झाली आहे.[31][32]

ICAI अभ्यास साहित्य देते आणि प्रॉस्पेक्टसद्वारे अभ्यासक्रमाचे विस्तृत वर्णन करते.[33] ICAIचा दावा आहे की संकेतस्थळवरील ही अभ्यास सामग्री अभ्यासासाठी प्रेरित विद्यार्थ्यांना पुरेशी आहे, बहुतेक विद्यार्थी तोंडी कोचिंग क्लासला उपस्थित राहणे किंवा ई-लर्निंग पोर्टल्समधून शिकणे निवडतात.

MRA द्वारे सदस्यत्व[संपादन]

सदस्यत्व मिळविण्याची दुसरी पद्धत म्हणजे परस्पर ओळख करार किंवा MRAs. ICAI ने जागतिक स्तरावर अनेक संस्थांसोबत MRAs मध्ये प्रवेश केला आहे, समतुल्य स्थान असलेल्या, त्या संस्थांच्या सदस्यांना ICAIचे सदस्यत्व प्राप्त करण्यास आणि ICAIच्या सदस्यांना इतर देशांमध्ये त्याच्या समकक्ष सदस्यत्व मिळविण्यास सक्षम करण्यासाठी. परीक्षा आणि प्रशिक्षणाच्या नियमित योजनेत काही सूट देऊन हे केले जाते.

ICAI कडे सध्या खालील व्यावसायिक लेखा संस्थांसह MRAs आहेत:[संपादन]

नेपाळच्या चार्टर्ड अकाउंटंट्सची संस्था[34]
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स इन इंग्लंड आणि वेल्स (20 नोव्हेंबर 2008 पासून)[35]
CPA ऑस्ट्रेलिया (मूळतः फेब्रुवारी 2009 मध्ये स्वाक्षरी केली आणि सप्टेंबर 2014 मध्ये पुन्हा स्वाक्षरी केली)[36][37]
CPA कॅनडा[38]
CPA आयर्लंड[39]
दक्षिण आफ्रिकन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स[40]
CPA ऑस्ट्रेलिया[41]
चार्टर्ड अकाउंटंट्स न्यू झीलंड[42]
नॅशनल बोर्ड ऑफ अकाउंटंट्स अँड ऑडिटर्स, टांझानिया[43]
केन्याचे प्रमाणित सार्वजनिक लेखापाल संस्था[44]
ICAI Hong Kong Institute of Certified Public Accountants आणि Certified General Accountants Association of Canada सोबत MRAs साठी वाटाघाटी करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

तांत्रिक सहकार्य करार[संपादन]

ICAI ने विविध देशांच्या व्यावसायिक लेखा संस्थांसोबत एक सामंजस्य करार (MOU) केला आहे. या सामंजस्य करारांचे उद्दिष्ट लेखाविषयक ज्ञान, व्यावसायिक आणि बौद्धिक विकासासाठी, त्यांच्या संबंधित सदस्यांच्या हितसंबंधांच्या प्रगतीसाठी आणि लेखा व्यवसायाच्या विकासासाठी सकारात्मक योगदान देण्यासाठी दोन संस्थांमध्ये परस्पर सहकार्य प्रस्थापित करणे हा आहे.[45]

सध्या ICAIचे खालील व्यावसायिक लेखा संस्थांसोबत MOU आहेत:[संपादन]

भूतान, भूतानचे लेखा आणि लेखापरीक्षण मानक मंडळ (22 नोव्हेंबर 2013 रोजी स्वाक्षरी केलेले)[31]
व्हिएतनाम असोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटंट्स, व्हिएतनाम[46]
उच्च तंत्रज्ञान महाविद्यालय, UAE (4 जानेवारी 2011 रोजी स्वाक्षरी केलेले)[47]
कॉलेज ऑफ बँकिंग अँड फायनान्शियल स्टडीज, ओमान[48]
नेपाळच्या चार्टर्ड अकाउंटंट्सची संस्था
CPA अफगाणिस्तान आणि सौदी ऑर्गनायझेशन फॉर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटंट्स (SOCPA) सह सामंजस्य करार पाइपलाइनवर आहेत.

प्लेसमेंट[संपादन]

संस्था पात्र सदस्यांसाठी आणि अंशतः पात्र विद्यार्थ्यांसाठी तिच्या वेबसाईटवर प्लेसमेंट पोर्टल ठेवते.[49] हे कॅम्पस प्लेसमेंट इव्हेंट्स आणि त्याच्या व्यावसायिक जर्नल्स आणि संकेतस्थळद्वारे जाहिरातीसह पूरक आहे.

2010च्या सुरुवातीस, ICAI ने सिंगापूरस्थित कृषी पुरवठा शृंखला प्रमुख ओलाम इंटरनॅशनल येथे प्रत्येकी US$260,000च्या विक्रमी वार्षिक पगारावर तीन नवीन पात्र सहयोगींना नियुक्त केले.[50]

तांत्रिक मानके[संपादन]

ICAI सनदी लेखापाल आणि इतरांनी पाळले जाणारे तांत्रिक मानक तयार करते आणि जारी करते. सदस्यांनी या मानकांचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. ICAI द्वारे जारी केलेल्या तांत्रिक मानकांमध्ये लेखा मानके, प्रतिबद्धता आणि गुणवत्ता नियंत्रण मानके, अंतर्गत लेखापरीक्षणाची मानके, कॉर्पोरेट व्यवहार मानक, स्थानिक संस्थांसाठी लेखा मानके इ.

लेखा मानके[संपादन]

2010 पर्यंत, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटंट्स संस्थेने 32 लेखा मानके जारी केली आहेत. हे AS-1 ते AS-7 आणि AS-9 ते AS-32 असे क्रमांकित आहेत (AS-8 आणि AS-6 आता लागू नाहीत कारण ते AS-26 आणि AS-10 मध्ये विलीन झाले आहेत).[51] ICAI द्वारे जारी केलेल्या लेखा मानकांचे पालन करणे ही भारत सरकारच्या कंपनीज (लेखा मानक) नियम, 2006च्या अधिसूचनेसह एक वैधानिक आवश्यकता बनली आहे.[52] नॅशनल अॅडव्हायझरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स (NACAS)च्या स्थापनेपूर्वी, ही संस्था भारतातील एकमेव लेखा मानक सेटर होती. तथापि NACAS ही स्वतंत्र संस्था नाही. ते फक्त ICAI द्वारे शिफारस केलेल्या लेखा मानकांचा विचार करू शकते आणि भारत सरकारला त्यांना कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत अधिसूचित करण्याचा सल्ला देऊ शकते. पुढे, म्हणून अधिसूचित लेखा मानके केवळ कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत नोंदणीकृत कंपन्यांना लागू आहेत. इतर सर्व संस्थांसाठी, ICAI ने जारी केलेली लेखा मानके लागू होतात.

IFRS सह अभिसरण[संपादन]

मुख्य लेख: भारतीय लेखा मानक

भारतीय GAAPचे IFRS सह अभिसरण करण्याच्या कल्पनेची सुरुवात भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी G20 मध्ये IFRS सह भारतीय लेखा मानकांचे संरेखन करून केली होती. भारत सरकारने जारी केलेल्या IFRS-कन्व्हर्ज्ड Ind ASच्या अंमलबजावणीसाठी मूळ रोडमॅपनुसार, सुरुवातीला, Ind ASची अंमलबजावणी 2011 पासून होणे अपेक्षित होते. तथापि, हे लक्षात घेऊन कर समस्यांसह काही समस्या अजूनही बाकी होत्या. संबोधित करणे, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने Ind ASच्या अंमलबजावणीची तारीख पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. IFRS मध्ये सुरळीत संक्रमणासाठी, ICAI ने लेखा मानकांवरील राष्ट्रीय सल्लागार समिती आणि RBI, SEBI आणि IRDA, CBDT सारख्या विविध नियामकांसोबत अभिसरणाची बाब हाती घेतली आहे. IASB, IFRS जारीकर्ता, देखील ICAIला त्याच्या अभिसरणाच्या प्रयत्नात समर्थन देत आहे. ICAI ने फेब्रुवारी 2011 नंतर IASB द्वारे जारी केलेल्या सुधारणा आणि नवीन IFRSच्या आधारावर Ind AS मध्ये सुधारणा/सूत्रित केले आहे. IFRS-कन्व्हर्ज्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स (Ind AS) भारतात 1 एप्रिल 2015 पासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात आले आहेत. Ind AS दत्तक घेण्याची ऐच्छिक तारीख. Ind ASचा अनिवार्य अर्ज रु.ची निव्वळ संपत्ती असलेल्या सूचीबद्ध आणि असूचीबद्ध कंपन्यांपुरता मर्यादित आहे. 1 एप्रिल 2016 किंवा त्यानंतरच्या लेखा वर्षापासून 500 कोटी आणि त्याहून अधिक. 250 कोटी आणि त्याहून अधिकची आर्थिक विवरणपत्रे लागू Ind AS नुसार तयार करणे आवश्यक आहे. बँका आणि NBFC ने देखील 1 एप्रिल 2018 पासून नेट वर्थच्या निकषांवर आधारित Ind AS लागू करणे आवश्यक आहे.

ही मानके ज्या भावनेने तयार केली गेली आहेत त्याच भावनेने या मानकांची अंमलबजावणी केली जाते याची खात्री करण्यासाठी, ICAI आपल्या विविध उपक्रमांद्वारे सदस्यांना मार्गदर्शन करत आहे जसे की Ind AS वर वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) असलेले शैक्षणिक साहित्य जारी करणे. संक्रमण आणि अंमलबजावणी संबंधित प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी ICAI द्वारे वेळेवर स्पष्टीकरणे देखील जारी केली जात आहेत. इंड एएसच्या अंमलबजावणीसाठी सपोर्ट-डेस्कद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे निराकरण देखील केले जाते. याशिवाय, सदस्यांना या मानकांवर शिक्षित आणि प्रशिक्षित करण्यासाठी कॉर्पोरेट आणि नियामक संस्थांसाठी Ind AS वर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, Ind AS वर इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत.

प्रतिबद्धता आणि गुणवत्ता नियंत्रण मानके[संपादन]

प्रतिबद्धता आणि गुणवत्ता नियंत्रण मानकांमध्ये खालील मानकांचा समावेश आहे: 1 लेखापरीक्षणावरील मानके (SAs), ऐतिहासिक आर्थिक माहितीच्या ऑडिटमध्ये लागू केली जातील. 2 पुनरावलोकन प्रतिबद्धता (SREs) वरील मानके, ऐतिहासिक आर्थिक माहितीच्या पुनरावलोकनामध्ये लागू केली जातील. ऐतिहासिक आर्थिक माहितीचे लेखापरीक्षण आणि पुनरावलोकनांव्यतिरिक्त, अॅश्युरन्स एंगेजमेंट्समध्ये (SAEs) 3 मानके लागू केली जातील. 4 संबंधित सेवांवर (SRSs) मानके, ICAI द्वारे निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, माहिती, संकलन प्रतिबद्धता आणि इतर संबंधित सेवा प्रतिबद्धतेसाठी सहमतीनुसार कार्यपद्धती लागू करणे समाविष्ट असलेल्या प्रतिबद्धतेवर लागू करणे. उपरोक्त मानके एकत्रितपणे प्रतिबद्धता मानक म्हणून ओळखली जातात. 5. गुणवत्ता नियंत्रणावरील मानके (SQCs) - ही मानके वर वर्णन केल्याप्रमाणे प्रतिबद्धता मानकांद्वारे समाविष्ट असलेल्या सर्व सेवांसाठी लागू केली जातील. ऑक्‍टोबर 2017 पर्यंत ICAI ने 46 एंगेजमेंट आणि क्वालिटी कंट्रोल स्टँडर्ड्स जारी केले आहेत (पूर्वी ऑडिटिंग आणि अॅश्युरन्स स्टँडर्ड्स म्हणून ओळखले जाणारे) ऑडिटिंग आणि इतर गुंतवणुकीशी संबंधित विविध विषय समाविष्ट आहेत.[53] ही मानके ISA 600 आणि ISAE 3000 या दोन मानकांशिवाय IFACच्या IAASB द्वारे जारी केलेल्या आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत आहेत.[54]

फॉरेन्सिक अकाउंटिंग आणि इन्व्हेस्टिगेशन स्टँडर्ड्स (FAIS)[संपादन]

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने FAIS वर विचारमंथन करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे, जी या वर्षाच्या 2020च्या अखेरीस तयार केली जाण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटंट्सची संस्था ही अकाउंटिंग जगातील पहिली संस्था असेल. फॉरेन्सिक व्यावसायिक आणि भागधारकांसाठी FAIS मानकांचा संपूर्ण संच विकसित करणे, प्रस्तावित मानके फॉरेन्सिक लेखा आणि तपास व्यावसायिकांना त्यांच्या परीक्षा अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने आयोजित करण्यास आणि न्यायालयामध्ये उच्च स्तरीय छाननीच्या अधीन असणारे पुरावे गोळा करण्यास मदत करतील. [५५]

वाद[संपादन]

23 सप्टेंबर 2019 रोजी चार्टर्ड अकाऊंटन्सीच्या विद्यार्थ्यांनी प्रशंसनीय शिक्षक CA प्रवीण शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली "डियर ICAI कृपया बदला" नावाने भारतभरातील 200हून अधिक संस्था शाखांमध्ये आणि सोशल मीडियावर CA परीक्षेच्या उत्तरांची पुनर्तपासणी करण्याच्या अधिकाराची मागणी करत मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली. पत्रके.[56] सध्या CA नियमांनुसार, उत्तरपत्रिका पुन्हा तपासण्याची परवानगी नाही.[57] 2018 पासून विद्यार्थी या अधिकाराची मागणी करत होते. डिसेंबर 2018 मध्ये आंदोलनही पुकारण्यात आले होते, परंतु परिषदेने आश्वासन दिल्यानंतर आणि परीक्षा प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. कोणतीही बैठक न घेता किंवा कोणताही अहवाल सादर न करता विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर ही समिती लवकरच निकामी झाली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, ICAIचे माजी अध्यक्ष श्री. एन.डी. गुप्ता, प्रसिद्ध लेखापाल श्री. मोतीलाल ओसवाल, श्री. मोहनदास पै, श्री. राघव चढ्ढा, इत्यादींचा सोशल मीडियावर समावेश असलेल्या अनेक सार्वजनिक व्यक्तींचा पाठिंबा विद्यार्थ्यांना मिळू शकला.[ ५८] अनेक विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडियावर उत्तरपत्रिका अपलोड करून मूल्यांकनात घोर चुका झाल्याचा आरोप केला. एकाधिक निवडी प्रश्न देखील चुकीच्या पद्धतीने तपासले गेले.[59] प्रत्येक दिवसागणिक, भारताच्या विविध भागातून समर्थक निषेधात सामील होण्यासाठी दिल्लीला पोहोचू लागल्याने गर्दी वाढत होती. आजकाल, प्रत्येक वर्षी ICAI मध्ये कायदेशीर समस्या येतात.

उल्लेखनीय सदस्य[संपादन]

वित्त आणि लेखा
श्रीकांत दातार, हार्वर्ड बिझनेस स्कूलचे डीन
राधेश्याम अग्रवाल, इमामीचे सह-संस्थापक आणि कार्यकारी अध्यक्ष
श्रीकांत बालचंद्रन, भारती एअरटेलचे ग्लोबल CHRO
प्रमोद भसीन, अध्यक्ष, सीईओ, जेनपॅक्ट
कुमार मंगलम बिर्ला, आदित्य बिर्ला समूहाचे अध्यक्ष
पार्वतनेनी ब्रह्मय्या, ब्रह्मय्या अँड कंपनीचे संस्थापक, भारतातील पहिली सीए फर्म
नितीन सोनी, अध्यायन बुक्स इंटरनॅशनलचे सीईओ
पीयूष गोयल, विद्यमान वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, रेल्वे मंत्री, माजी कोळसा मंत्री, माजी वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, भारत सरकार
निरंजन हिरानंदानी, रिअल इस्टेट व्यावसायिक, हिरानंदानी ग्रुपचे संस्थापक
क्रिश अय्यर, वॉलमार्ट इंडियाचे सीईओ
निर्मल जैन, आयआयएफएलचे संस्थापक आणि अध्यक्ष
राकेश झुनझुनवाला, गुंतवणूकदार
शेखर कपूर, चित्रपट दिग्दर्शक
नयना लाल किडवई, हार्वर्ड विद्यापीठातून एमबीए करणारी पहिली भारतीय महिला, ग्रुप महाव्यवस्थापक आणि एचएसबीसी इंडियाच्या कंट्री हेड
टी.के. कुरियन, विप्रोचे सीईओ
केकी मिस्त्री, एचडीएफसी बँकेचे माजी सीईओ
आर. एस. लोढा, बिर्ला कॉर्पोरेशनचे माजी अध्यक्ष
विनय मालू, एन्सो ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष
टी. एन. मनोहरन, पद्मश्री पुरस्कार विजेते
केकी मिस्त्री, एचडीएफसी बँकेचे उपाध्यक्ष आणि सीईओ
केशव आर मुरुगेश, WNS ग्लोबल सर्व्हिसेसचे ग्रुप सीईओ
जॉर्ज अलेक्झांडर मुथूट, मुथूट ग्रुपचे सीईओ
दिनेश नंदवाना, वक्रंगी लिमिटेडचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ
व्ही. जी. नारायणन, लेखा आणि व्यवस्थापनाचे प्राध्यापक, हार्वर्ड बिझनेस स्कूल, यूएसए
मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल ग्रुपचे अध्यक्ष आणि एम.डी
टी.व्ही.मोहनदास पै, मणिपाल ग्लोबल एज्युकेशनचे अध्यक्ष, इन्फोसिसचे माजी सीएफओ, पद्मश्री पुरस्कार विजेते
गिरीश परांजपे, उद्यम भांडवलदार
दीपक पारेख, गृहनिर्माण विकास वित्त निगम आणि एचडीएफसी बँकेचे अध्यक्ष
सुरेश प्रभाकर प्रभू, G20चे भारताचे विद्यमान शेर्पा, माजी वाणिज्य मंत्री, रेल्वे मंत्री, नागरी विमान वाहतूक मंत्री, भारत सरकार
आदित्य पुरी, एचडीएफसी बँकेचे एमडी आणि सीईओ
अरुण पुरी, इंडिया टुडेचे संस्थापक आणि मुख्य संपादक आणि इंडिया टुडे ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी
चित्रा रामकृष्ण, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)च्या माजी सीईओ
सेतुराथनम रवी, माजी अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
प्रणय रॉय, NDTVचे अध्यक्ष[60]
रुणवाल ग्रुपचे संस्थापक व अध्यक्ष सुभाष रुणवाल
दिव्या सूर्यदेवरा, जनरल मोटर्सचे CFO
N.J. Yasaswy, ICFAI बिझनेस स्कूलचे संस्थापक
इतर डोमेन
सुभाष चंद्र बहेरिया, 16 व्या लोकसभेचे सदस्य, भिलवाडा, राजस्थानमधून
सुनील कोठारी, पद्मश्री आणि इतिहासकार
थॉमस चाझिकादन, कोट्टायम, केरळचे खासदार
राघव चढ्ढा, राजिंदर नगरचे आमदार आणि दिल्ली जल बोर्डाचे उपाध्यक्ष, राजकारणी, आप सदस्य
अनिल आर. दवे, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
बुद्धदेव गुहा, कादंबरीकार
एन.डी. गुप्ता, माजी अध्यक्ष ICAI, दिल्लीचे राजकारणी, आम आदमी पार्टीचे NCTचे राज्यसभा सदस्य
विशाका हरी, हरिकथा गायक
विजय गोविंदराजन, NYT आणि WSJ बेस्ट सेलिंग लेखक, डार्टमाउथ येथील टक स्कूलमधील कॉक्स डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर
गुरूमूर्ती, स्वदेशी जागरण मंचचे सहसंयोजक, पत्रकार प्रा
भूपेन खाखर, चित्रकार
के. रहमान खान, UPA-II मधील अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री, राज्यसभेचे माजी उपसभापती
अतुल सत्य कौशिक, भारतीय नाट्य दिग्दर्शक आणि नाटककार
आर.के.कुमार, माजी अर्थ राज्यमंत्री
प्रज्ञा मोहन, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू
श्याम पाठक, अभिनेते
हरीश साळवे, पद्मभूषण, भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल
एन.के.पी. साळवे, माजी केंद्रीय मंत्री आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) अध्यक्ष
किरीट सोमय्या, राजकारणी, भाजपचे खासदार
संजय सुब्रह्मण्यन, संगीतकार
रामेश्वर ठाकूर, भारताचे माजी केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल
जी. व्यंकटेश्वरन, चित्रपट निर्माता
व्ही. विजयसाई रेड्डी, वायएसआरसीपीचे राज्यसभा खासदार

संदर्भ[संपादन]

अधिकृत संकेतस्थळ
Official ICAI Chandigarh News Website Archived 2022-03-31 at the Wayback Machine.