सदस्य:ElDiablo9412/भारतात समलैंगिक , उभयलैंगिक व परलैंगिक लोकांचे अधिकार

भारतातील लेस्बियन, समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर आणि इंटेरसेक्स (एलजीबीटीआय) लोक अन्य व्यक्तींनी न अनुभवलेल्या कायदेशीर आणि सामाजिक अडचणींना तोंड देतात. भारतात समलैंगिक संभोग कायदेशीर आहे परंतु समान-लिंग जोडपे कायदेशीररित्या लग्न करू शकत नाहीत. ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहिताच्या कलम ३७७ बेसनदशीर घोषित करून समलिंगीपणा कायदेशीर केला. न्यायालयाने एकमताने शासित केले की वैयक्तिक स्वायत्तता, घनिष्ठता आणि ओळख संरक्षित मूलभूत अधिकार आहेत .

२०१४ पासून, भारतातील परलैंगिक व्यक्तींना शस्त्रक्रियेशिवाय त्यांचे लिंग बदलण्याची परवानगी देण्यात आली आहे आणि स्वत:च्या लिंगाला "तिसरा लिंग" अशी नोंदणी करण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे.. याव्यतिरिक्त, काही राज्ये, हिजडा (दक्षिण आशियातील पारंपारिक तिसऱ्या लिंगाची लोकसंख्या) लोकांना , गृहनिर्माण कार्यक्रम, कल्याणकारी फायदे, पेंशन योजना, सरकारी रुग्णालयांमध्ये मुक्त शस्त्रक्रिया आणि यांची इतर मदत करण्यासाठी रचलेल्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून संरक्षण देतात. भारतामध्ये अंदाजे 4.8 दशलक्ष परलैंगिक लोक आहेत.

मागील दशकात, भारतात, विशेषकरून मोठ्या शहरांमध्ये, एलजीबीटी लोकांनी अधिकाधिक स्वीकृती प्राप्त केली आहे. तरीसुद्धा, भारतातील बहुतेक एलजीबीटी लोक त्यांच्या कुटुंबांपासून भेदभावाच्या भीतीने आपली ओळख बंदीस्त ठेवतात कारण त्या कुटुंबांना समलैंगिकताला लज्जास्पद वाटू शकते. एलजीबीटी समुदायाच्या सदस्यांच्या हत्येचे, त्यांच्यावर आक्रमणांचे, त्यांच्यावर छळाचे आणि मारहाणीचे अहवाल भारतात असामान्य नाहीत. ग्रामीण भागामध्ये भेदभाव आणि अज्ञान हे विशेषतः उपस्थित असतात, ज्यामुळे एलजीबीटी लोक त्यांच्या कुटुंबियांकडून नाकारले जातात आणि जबरदस्तीने त्यांचा विवाह विपरीत लिंगी व्यक्तीशी करतात.

सार्वजनिक मत

भारतात एलजीबीटी अधिकारांबद्दल सार्वजनिक मत जटिल आहे. आंतरराष्ट्रीय लेस्बियन, गे, बिसेक्युशल, ट्रान्स अँड इंटेक्सएक्स असोसिएशनच्या २०१६ च्या मतानुसार, ३५% भारतीय लोक समलैंगिक विवाह कायदेशीर करण्यासाठी सहमत होते, आणखी ३५% लोकांनी विरोध केला. व्हर्की फाऊंडेशनच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की १८-२१ वर्षांच्या वयोगटातील समलैंगिक विवाहासाठी ५३% लोकांचं सहमत होतं.

आयएलजीएने केलेल्या २०१७ च्या निवडणुकीनुसार, ५८% भारतीय मान्य करतात की समलिंगी आणि उभयलिंगी लोकांस अन्य लोकांसारखेच अधिकार असावे तर ३०% लोकांनी विरोध केला . याव्यतिरिक्त, ५९% ने मान्य केले की त्यांना कामाच्या ठिकाणी भेदभावापासून संरक्षण आवश्यक आहे. ३९% भारतीय लोकांनी असे म्हटले आहे की, समान-लैंगिक संबंध असलेल्या लोकांवर गुन्हेगार म्हणून आरोप केला पाहिजे, तर बहुसंख्य ४४% लोकांचा ह्याला विरोध होता. परलैंगिक लोकांसाठी, ६६% ने समान अधिकार असावा असा दावा केला, ६२% ना वाटतं की त्यांना रोजगार भेदभावपासून संरक्षित केले पाहिजे आणि ६०% ना वाटतं की त्यांना त्यांचे कायदेशीर लिंग बदलण्याची परवानगी द्यावी.

Summary table

समलैंगिक संभोग कायदेशीर	(२०१८ पासून) (जम्मू आणि काश्मीर मध्ये)
संमतीचे  सामान वय	(२०१८ पासून)
रोजगारा मध्ये वभेदभाव विरोधी कायदे	(२०१८ पासून)
वस्तू आणि सेवांच्या तरतुदींमध्ये भेदभाव विरोधी कायदे	(२०१८ पासून)
इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये भेदभाव विरोधी कायदे (उदा. अप्रत्यक्ष भेदभाव, द्वेषयुक्त भाषण)	(२०१८ पासून)
लैंगिक-ओळखी संबंधित भेदभाव विरोधी कायदे	(प्रलंबित)
समलैंगिक विवाह	(प्रस्तावित)
समान-लिंग जोडप्यांना ओळखणे (उदा. अनोंदणीकृत सहवास, भागीदारी)	(प्रस्तावित)
समान-लिंग जोडप्यांद्वारे मूल दत्तक घेणे	(प्रस्तावित)
समान-लिंग जोडप्यांद्वारे सोबत मूल दत्तक घेणे	(प्रस्तावित)
एलजीबीटी लोकांना सैन्यात सर्वांसमक्ष असून सेवा करण्याची परवानगी
कायदेशीर लिंग बदलण्याचा अधिकार	(२०१४ पासून)
तृतीय लिंग पर्याय	(२०१४ पासून)
Access to IVF for lesbian couples
लेस्बियन जोडप्यांसाठी आयव्हीएफची उपलब्धता
माणसांसोबत संभोग करणाऱ्या माणसांना रक्त दान करण्याची परवानगी