धूळपाटी/रत्नागिरी जिल्हा पर्यावरण व्यवस्थापन

१९९१ सालच्या ७३ व ७४ घटना दुरुस्त्यांप्रमाणे ग्रामपंचायती तालुका पंचायती आणि जिल्हा परिषदांना लोकांच्या आशा-आकांक्षा व्यक्त करण्याची भूमिका दिलेली आहे आणि राज्य आणि केंद्र शासनाने आपल्या योजना ठरवताना या आशा-आकांक्षा विचारात घेणे आवश्यक आहे. शिवाय आपल्यासारख्या लोकशाही देशात लोकांचे नागरी हक्क जपले पाहिजेत. परंतु रत्‍नागिरी जिल्ह्यात हे सगळे धुडकावून लावण्यात येत होते. २०१० साली पश्चिम घाट परिसर तज्ञ गटाला मुंबईच्या सचिवालयात सांगितले गेले होते की रत्‍नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जिल्हा पर्यावरण समिती कार्यरत होती. पण रत्‍नागिरी जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात सांगण्यात आले की अशी समिती केव्हाच प्रस्थापित झाली नव्हती. अनेक प्रकल्पांबद्दल जन सुनावण्या करण्यात आल्या होत्या परंतु त्या सुनावण्यात लोकांनी दिलेल्या अभिप्रायांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले होते.  रत्‍नागिरीच्या प्रादेशिक विकास योजनेत लोकांच्या इच्छा नमूद करण्यात आल्या होत्या पण तो खुंटीला टांगून ठेवला होता. तसेच रत्‍नागिरी जिल्ह्यात कोठे नवे प्रदूषक उद्योग प्रस्थापित करावेत याबद्दल बनवलेला नकाशा दडपण्यात आला होता. लोकांचा विरोध असलेले अनेक प्रकल्प लादण्यासाठी लोकांचे नागरी हक्क चिरडले जात होते.  माझा ८ ऑक्टोबर २०१० ला जैतापूरच्या नागरिकांशी बोलण्यासाठी जाण्याचा बेत बदलावा लागला कारण त्या दिवशी सकाळी रत्‍नागिरी जिल्हा अधिकाऱ्याने अचानक पोलीस कायदा १९५१ कलम ३७(१),(३) वापरून जमावबंदी लागू केली होती.  जाहीर केली होती. रत्‍नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही निदर्शनात काहीही हिंसा झालेली नव्हती,  तरीही  लोकांना नको असलेले प्रदूषक उद्योग त्यांच्यावर लादण्यासाठी सातत्याने पोलीस कायदा १९५१ कलम ३७(१),(३) वापरून जमावबंदी लागू करून त्यांचे निषेध दडपले जात होते. रत्‍नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध माहिती प्रमाणे २८ ऑगस्ट ते २७ ऑक्टोबर २००९ या कालावधीत १९१ दिवस म्हणजे सरासरीने प्रत्येक चौथ्या दिवशी शांततापूर्ण व समर्थनीय निषेध दडपण्यासाठी पोलिसी बडगा उगारला गेला होता.