सरकारी कर्जरोखे

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

भांडवल उभारणीसाठी सरकार ज्या रोख्यांची विक्री करते त्यांना सरकारी कर्जरोखे म्हणतात. भारत सरकार तर्फे भारतीय रिझर्व बँक लिलाव पद्धतीने सरकारी कर्ज रोख्यांची विक्री करते. भारतीय रिझर्व बँक "नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टीम" या इलेक्ट्रोनिक प्रणाली द्वारे लिलाव आयोजित करते. १ वर्षापेक्षा कमी मुदतीच्या रोख्यांना ट्रेझरी बिल्स म्हणतात व १ वर्षापेक्षा अधिक मुदतीच्या रोख्यांना सरकारी कर्जरोखे म्हणतात.

इतिहास[संपादन]

सर्वात प्रथम इंग्लंडच्या बँकेने १६९३ साली फ्रांस विरुद्धच्या युद्धात भांडवल उभारणी करण्यासाठी सरकारी कर्जरोखे बाजारात आणले.

जोखीम[संपादन]

पत जोखीम[संपादन]

सरकारी कर्जरोखे हे पूर्णतः पत जोखीम मुक्त असतात. कारण अस गृहीत धरण्यात येत कि जर सरकार कर्जरोख्यांचा परतावा करू शकली नाही तर कर वाढवून किंवा नवीन चलन छापून सरकार कर्जरोख्यांची पूर्तता करेल. याला सरकारची सार्वभौम हमी म्हणतात.

विनिमय किंवा चलन जोखीम[संपादन]

महागाई जोखीम[संपादन]

भारतामध्ये सरकारी कर्जरोखे बाजाराचे २ भाग आहेत.

बाह्यदुवे[संपादन]