विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे
विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे ही भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांचा कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या अनुषंगाने घालून दिलेली काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. ही तत्त्वे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील भँवरीदेवी या महिलेवर कामाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक अत्याचारानंतर घालून दिली.
पार्श्वभूमी[संपादन]
इ.स. १९९० साली राजस्थानमध्ये काही उच्चजातीय जमीनदारांनी भँवरीदेवी या दलित महिलेवर सामुदायिक बलात्कार केला.[१] राजस्थान सरकारच्या योजनेअंतर्गत अल्पवयीन मुलींचा विवाह करु नये म्हणून भँवरीदेवी गावकऱ्यांचे प्रबोधन करण्याचे काम करत होती. मात्र गावच्या जमीनदारांना ते रुचले नाही व त्यांनी भँवरीवर बलात्कार केला. न्याय मिळविण्यासाठी तिने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले परंतु न्यायालयाने तिच्या विरोधात निकाल दिला. दलितांना उच्चजातीय शिवत नाहीत त्यामुळे उच्चजातीय जमीनदारांनी दलित भँवरीवर बलात्कार करणे शक्य नाही असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांसाठी काम करणाऱ्या विशाखा नावाच्या महिला स्वयंसेवी संघटनेने विशाखा नावाने सर्वोच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली.[१] या याचिकेवर इ.स. १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला तो निकाल म्हणजेच विशाखा निकाल किंवा विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे होत.
मार्गदर्शक तत्त्वानुसार लैंगिक छळाची व्याख्या[संपादन]
विशाखा याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ याची दिलेली व्याख्या अशी आहे -
- कोणताही अस्वागतार्ह शारीरिक स्पर्श
- शरीरसंबंधांची मागणी किंवा विनंती
- लैंगिकता सूचक शेरे मारणे वा अश्लील बोलणे
- कामूक वा अश्लील चित्रे दाखवणे किंवा एसएमएस, ईमेल करणे
- लैंगिकता सूचक कृती, शारीरिक, मौखिक किंवा निःशब्दपणे केलेली अन्य कोणतीही कृती[२]
मार्गदर्शक तत्त्वे[संपादन]
- नोकरी वा व्यवसायाच्या ठिकाणी महिलांची लैंगिक छळवणूक होऊ न देण्याची जबाबदारी ही मालकाची अथवा संबंधित अधिकारी वा व्यक्तीची असेल.
- सर्व सरकारी व निमसरकारी अथवा खासगी कामाच्या ठिकाणी "लैंगिक छळवणूक" म्हणजे काय, याची माहिती कामकाजाच्या ठिकाणी लावण्यात यावी व सर्व कर्मचाऱ्यांपर्यंत ती पोचेल, अशी व्यवस्था करावी.
- जर लैंगिक छळवणुकीची घटना ही फौजदारी गुन्हा होत असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी योग्य त्या ठिकाणी याची तक्रार तर नोंदवावीच; पण त्याचबरोबर पीडित महिलेस सर्व सुरक्षा पुरवावी.
- पीडित महिलेस तिच्या इच्छित ठिकाणी बदली करून द्यावी व संबंधित आरोपी कर्मचाऱ्याविरुद्ध नियमाप्रमाणे शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करावी.
- सर्व सरकारी, निमसरकारी, खाजगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यालयात महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक शोषणाची तक्रार ऐकून निवाडा देण्यासाठी एक तक्रार निवारण मंच वा समिती असावी व त्यात ५० टक्के सदस्य महिला असाव्यात, स्वयंसेवी महिला संघटना, महिला आयोग यांचे प्रतिनिधी असावेत, तसेच कायदेतज्ज्ञ, तक्रार करणारी स्त्री व ज्याच्याविरुद्ध तक्रार आहे तो पुरुष या दोघांच्याही खात्याचे प्रमुख त्या कमिटीत असावेत व स्त्रियांनी या कमिटीकडे आपली तक्रार मांडावी. या मंचापुढे जेव्हा एखादी महिला आपल्या शोषणाबद्दल लेखी तक्रार करेल, तेव्हा समितीचे सदस्य तिची तक्रार व दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतील. सर्व रेकॉर्डस्‌ तपासतील. याद्वारे सत्यशोधनाचा प्रयत्न करतील व दोषी ठरलेल्या कर्मचाऱ्याची पगारवाढ थांबवणे किंवा त्याची शिक्षा तत्त्वावर बदली करणे, अशा प्रकारच्या शिक्षा देऊन प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करतील. येथेही महिलेला न्याय न मिळाल्यास ती राज्य महिला आयोग किंवा न्यायालयात दाद मागू शकेल.
- जर एखाद्या नोकरदार महिलेने बाहेरील व्यक्तीविरुद्ध कामकाजाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणुकीची तक्रार केली, तर अशा व्यक्तीविरुद्ध जरूर ती सर्व कायदेशीर कारवाई करण्याची व पीडित महिलेस सर्व मदत करण्याची जबाबदारी ही मालकांवर वा अधिकाऱ्यांवर राहील.[३]
- केंद्र व राज्य सरकारने याबाबतीत योग्य ते कायदे व उपाययोजना कराव्यात.
संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]
- ^ a b विभूती पटेल. "A brief history of the battle against sexual harassment at the workplace" (इंग्रजी भाषेत). २७ जून २०१४ रोजी पाहिले.
- ^ स्नेहा खांडेकर. "ऑफिसमधील घुसमट". २७ जून २०१४ रोजी पाहिले.
- ^ "लैंगिक छळासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे कागदावरच". Archived from the original on 2012-11-01. २७ जून २०१४ रोजी पाहिले.