राज्य पुनर्रचना कायदा (इ.स. १९५६)

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

राज्य पुनर्रचना कायदा स्वतंत्र भारतातील १९५६ चा राज्य पुनर्रचना कायदा हा तत्कालीन प्रांतसीमा आणि प्रशासनासंबंधातील पुनर्रचनेचे एक मोठे पाऊल होते.ह्या कायद्याद्वारे भारतातील विविध प्रांत सीमा ह्या भाषेच्या आधारावर निश्चित करण्यात आल्या आणि तसा भारतीय संविधानात कायदा देखील करून घेण्यात आला ज्याद्वारे राज्यांचे मुख्य तीन प्रकार करण्यात आले जसे,ए,बी,आणि सी आणि एक स्वतंत्र प्रकारचे राज्य.

स्वातंत्र्योत्तर राजकिय समावेश आणि भारताचे संविधान[संपादन]

"राज्य पुनर्रचना कायद्यापूर्वीचा" दक्षिण भारतज्यात,प्रामुख्याने,मद्रास,आंध्र,कूर्ग,पुदुच्चेरी,त्रावणकोर-कोच्ची,बॉम्बे,हैद्राबाद,म्हैसूरह्या प्रांतांचा समावेश होता.

भाषीक प्रांत निर्मिती चळवळ[संपादन]

राज्य पुनर्रचना आयोग[संपादन]

राज्य पुनर्रचना कायदा[संपादन]

राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये रूपांतर[संपादन]

हेसुद्धा पाहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]