खैरलांजी हत्याकांड
खैरलांजी हत्याकांड सप्टेंबर २९ २००६ रोजी महाराष्ट्रातल्या भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यातल्या खैरलांजी गावात घडले. या दिवशी गावातल्या एका दलित कुटुंबातल्या चारजणांची सायंकाळच्या सुमारास गावातल्याच काही लोकांकडून अमानुष हत्या करण्यात आली. या हत्याकांडाचे पडसाद विधिमंडळापासून संसदेपर्यंत उमटले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या घटनेची दखल घेण्यात आली.[१][२] घटनेनंतर राज्यभर आंदोलनांचे लोण उसळले. घटनेनंतर सुमारे सात महिन्यांनी दाखल झालेल्या आणि पंधरा महिने चाललेल्या खटल्याचा निकाल सप्टेंबर १५ २००८ रोजी लागला. न्यायालयाने आठ आरोपींना दोषी ठरवले.
या घटनेने राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, तपासयंत्रणा तसेच दलित अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमातील त्रुटी यांसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. या घटनेचा महत्त्वपूर्ण परिणाम म्हणजे राज्य शासनाने सप्टेंबर १६ २००८ रोजी दलित अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमातील त्रुटी दूर करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली.[३]
अनुक्रमणिका |
न्यायालयीन प्रक्रिया [संपादन]
खटला [संपादन]
निकाल [संपादन]
गुन्हेगारांनी हा गुन्हा करताना जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे हे दलित हत्याकांड नसल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला १५ सप्टेंबर, इ.स. २००८ रोजी भंडारा न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार ११ पैकी ८ आरोपींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा सिध्द झाला आहे. न्यायालयाने पुढील आरोपींना दोषी ठरवले आहे :
- गोपाल सक्रू बिंजेवार
- सक्रू बिंजेवार
- शत्रुघ्न धांडे
- विश्वनाथ धांडे
- प्रभाकर मंडलेकर
- जगदीश मंडलेकर
- रामू धांडे
- शिशुपाल धांडे
न्यायालयाने पुराव्याअभावी पुढील ३ आरोपींना सोडून दिले :
- महिपाल धांडे
- धर्मपाल धांडे
- पुरुषोत्तम तितीरमारे
संदर्भ [संपादन]
 |
या लेखाचा/विभागाचा सध्याचा मजकूर पुढील परभाषेत आहे : [[अनोळखी भाषा संकेत]] भाषेतून मराठी भाषेत अनुवाद करण्यास आपला सहयोग हवा आहे. ऑनलाइन शब्दकोश आणि इतर साहाय्यासाठी भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या. |
 |
कृपया या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा. अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा. |
