क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्त्री अभ्यास केंद्र

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून



पुणे विद्यापीठात १९८७ पासून असलेले हे, यूजीसी मान्यताप्राप्त असे स्त्री अभ्यास केंद्र आहे. स्त्री या विषयाचे अध्ययन आणि संशोधन हे या केंद्राचे कार्यक्षेत्र आहे. सुरुवातीला १९८७साली पुणे विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या साहाय्याने एक स्त्री अभ्यास केंद्र सुरू करण्यात आले होते. १९९७पासून त्या केंद्रास स्वायत्त दर्जा देण्यात आला. आता हे केंद्र भारतातील सर्व स्त्री-अभ्यास केंद्रातील प्रगत अशा सहा केंद्रांपैकी एक आहे.

अभ्यासक्रम[संपादन]

या अभ्यासक्रमाचा भर ‘फील्ड वर्क‘ आणि कार्यशाळा यांतून केलेल्या अभ्यासावर आहे. मराठी आणि इंग्रजी अशा दोनही माध्यमांतून अभ्यासक्रम चालतो. स्त्री अभ्यास म्हणजे नेमके काय, स्त्रीवादी चळवळ आणि त्याचा भारताच्या दृष्टीने विचार, स्त्रियांचे प्रश्न आणि स्त्रियांचा विकास याचा जागतिक पातळीवरचा अभ्यास, संस्कृती आणि स्त्री, स्त्रिया आणि सामाजिक इतिहास अशा विषयांचा या अभ्यासक्रमात समावेश आहे.[१]

या केंद्रामध्ये १९९५पासून पदव्युत्तर पातळीवर सर्टिफिकेट कोर्स, २००२पासून पदविका अभ्यासक्रम आणि २००९पासून पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरू झाले आहेत. क्रांतिज्योती स्त्री-अभ्यास केंद्र पुणे विद्यापीठाच्या आवारात असून, आपल्या नवनिर्मितीसाठी व सर्वोत्तमतेसाठी प्रसिद्ध आहे. पुणे शहरास स्त्री-प्रश्नाच्या राजकीय जाणिवेचा प्रदीर्घ वारसा आहे. महात्मा फ़ुले आणि सावित्रीबाई फ़ुले यांनी मुलींसाठीची पहिली शाळा ह्याच शहरात १८४८ला सुरू केली. सावित्रीबाई फ़ुले ह्या आधुनिक भारतातील प्रथम स्त्री-शिक्षिका म्हणून ओळखल्या जातात. तेव्हापासून विधवा पुनर्विवाहाचा प्रश्न असो किंवा शिक्षणासंदर्भातील वादविवाद असो, पुणे शहर हे कायमच केंद्रस्थानी राहिलेले आहे. पंडिता रमाबाईंचे शारदासदन, महर्षी कर्वे यांच्या शिक्षणसंस्था ह्या सर्वांचे मूलस्थान हे पुणे शहरच आहे. पुणे शहरातील त्यांच्या वास्तव्यातून खूप काही घेण्यासारखे असून, त्यामुळे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्त्री अभ्यास केंद्राला विविध शक्यतांना सामोरे जाण्याचे सामर्थ्यही आले आहे.

भारतात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या साहाय्याने अशी एकूण 136 स्त्री-अभ्यास केंद्रे कार्यरत आहेत. पुणे विद्यापीठ संकेतस्थळ

संशोधन[संपादन]

महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समाजातील स्त्रियांची कामे, महाराष्ट्रातील दलित आणि भटक्या-विमुक्त समाजातील स्त्रियांचे प्रश्न, महाराष्ट्राचा जात- वर्ण- लिंगभेद संदर्भातील सामाजिक इतिहास (१८५० - १९५०) हे विषय केंद्राने संशोधनासाठी निश्चित केले आहेत.

विद्यापीठीय[संपादन]

ह्या सर्व अभ्यास कार्यक्रमात सहभागी विध्यार्थ्यांना तज्‍ज्ञांच्या मार्गदशनाखाली काही संशोधन प्रकल्पांवर/प्रबंधांवर काम करणे आवश्यक असते. अशाने विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञान आणि वास्तव या दोन्हींचा मेळ घालणे शक्य होते. शिक्षणपद्धती ह्या लोकशाही, सहभागी व संयुक्त अश्या प्रकारच्या असतात. त्यामुळे त्या कामात विद्यार्थ्यांची बौद्धिक, राजकीय आणि भावनिक गुंतवणूक वाढण्यात मदत होते. केंद्रात येणारे अतिथी प्राध्यापक आणि अभ्यागत प्राध्यापक हे त्यांच्या क्षेत्रातील मान्यवर अभ्यासक कार्यकर्ते असतात. प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम हा मराठी/इंग्रजी भाषांमध्ये शिकविला जातो आणि अभ्यासासाठीचे वाचन साहित्य हे सुद्धा दोन्हींही भाषांमध्ये दिले जाते.
पदविका आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम हे दोन्ही अभ्यासक्रम ‘भाषा’ केंद्रस्थानी ठेवून व भाषिक ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीवर रचलेले आहेत. त्यांत भारतीय भाषांमध्ये काम करणे तसेच इंग्रजीच्या वापरात प्रवीण करणे हे सुद्धा अनुस्यूत आहे.
उपरोक्त माहितीवरून हे केंद्र स्त्री संघटना, कार्यकर्त्यांच्या मंडळाचा आणि समाजसेवी बिगर शासकीय संघटनांच्या जाळ्याचा एक भाग आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्या संस्थामध्ये प्रशिक्षार्थी म्हणून जाऊन ह्या संस्थेमार्फत प्रत्यक्ष क्षेत्रात आणि समाजातही काम करता येते.
अभ्यासक्रम सुरू करण्याआधी त्या अभ्यासक्रमाची तपशीलवार रूपरेषा व अभ्यास साहित्य विद्यार्थ्यांना वितरित केले जाते. अभ्यासक्रम पुस्तिकेत नोंदवलेल्या व्यतिरिक्त प्राध्यापक अन्य विशिष्ट विषयावरील अभ्यासक्रम राबवू शकतो.

महिला छळवादविरोधी व अत्याचारविरोधी कृती व्यासपीठ[संपादन]

केंद्राने अनेक प्रकारे महिला अत्याचाराचा विरोध केला आहे. त्यामध्ये कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ ह प्रमुख मुद्दा आहे. सन १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांच्या छळाच्या मुद्याचे गांभीर्य ओळखले आणि त्या अनुषंगाने सरकारला एक विधेयक पारित करणे भाग पडले. कामाच्या सामान्य ठिकाणाची इभ्रत कमी करणारा, एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगीपणावर केलेला हल्ला म्हणजेच लैंगिक छळ होय. ह्या विधेयकानुसार कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ थांबविण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी काही मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक करण्यात आली. संपूर्ण भारताला लागू असलेल्या या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक छळापासून स्त्रियांना मुक्ती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

लैंगिक छळ म्हणजे काय?[संपादन]

सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्याखेनुसार, लैंगिक छळ ही खालीलपैकी कुठल्याही प्रकारची अस्वागतार्ह कृती समजली जाते.
१. शारीरिक जवळीक आणि लगट
२. नकोशी वाटणारी लैंगिक सुखाची मागणी वा विनंती
३. लैंगिकता सूचक शेरे
४. अश्लील साहित्य दाखवणे आणि
५. कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक अर्थ असलेली मौखिक, अ-मौखिक वागणूक.

बायकांना त्याच्या वर होणारा लैंगिक छळ वर आवाज उठवण्यास समाजाने सहकार्य करायला पाहीजे

हेसुद्धा पाहा[संपादन]

संदर्भ[संपादन]

  1. ^ Google's cache of http://www.loksatta.com/old/daily/20050316/sh02.htm. Archived 2016-03-10 at the Wayback Machine.It is a snapshot of the page as it appeared on 12 Sep 2010 21:41:57 GMT.