अलिप्त राष्ट्रगट चळवळ

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
अलिप्तवादी चळवळ सदस्य राष्ट्र

अलिप्तता हा शब्दप्रयोग सर्वप्रथम पंडित नेहरूंनी १९५४मध्ये कोलंबोतील एका भाषणात केला. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात लष्करी स्वरुपाच्या व गटातटाच्या राजकारणापासून अलिप्त राहणे म्हणजे अलिप्ततावाद होय. ’होकारात्मक तटस्थता’ असा अलिप्ततेचा अर्थ लावता येईल. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू भारताच्या अलिप्ततावादाची धोरणाचे स्पष्टीकरण करताना म्हणतात की, “कोणत्याही राष्ट्राचे अंकित म्हणून न राहता, आम्ही एक स्वतंत्र राष्ट्र या नात्याने आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये भाग घेऊ; आम्ही सत्तागटाच्या राजकारणापासून अलिप्त राहू इच्छितो. अमेरिका, रशिया या महासत्तांच्या गटामध्ये सामील न होता जागतिक व्यासपीठावर भारतास सन्मानाचे स्थान मिळविता येईल.” ’अलिप्ततावादाचे उद्गाते’ असे नेहरूंना संबोधले जाते. नेहरूंनी आपल्या आचरणातून अलिप्ततावादाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचे स्थान प्राप्त करून दिले. विधायक क्रियाशील व निश्चित स्वरूपाचा नीतीप्रवाह म्हणून अलिप्ततावादी धोरणास महत्त्व आहे.

अलिप्त राष्ट्रगट चळवळीच्या उदयाची कारणे[संपादन]

नवस्वतंत्र राष्ट्रांमधील राष्ट्रवाद, वसाहतवादाला विरोध, विकासाचा आणि आर्थिक मदतीचा प्रश्न, सांस्कृतिक आणि वांशिक बंध : पाश्चात्य संस्कृतीहून या राष्ट्रांच्या संस्कृत्या अलग, विकासप्रक्रियेसाठी शांतीची आवश्यकता.

अलिप्ततावादी चळवळीची मुख्य वैशिष्ट्ये[संपादन]

समाजवादाचा अंगीकार, आर्थिक विकासाबाबत क्रांतीकारक दृष्टिकोन, राजकीय दृष्टिकोन, संरक्षणसिद्धता, असामान्य नेतृत्व.

उद्देश[संपादन]

धोरण ठरविण्याबाबत स्वातंत्र्याची इच्छा, सार्वत्रिक युद्धात न गुंतण्याची इच्छा, जागतिक शांततारक्षण, आर्थिक विकास, नैतिक युक्तिवाद, संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यात सहकार्य, आणि परस्परांना आर्थिक आणि तांत्रिक मदत.

दोष[संपादन]

अर्थाबाबत संदिग्धता आणि स्पष्ट विश्लेषणाचा अभाव. काही अभ्यासकांच्या मते हे धोरण राष्ट्रहित जोपासणारेच असून वेळ आल्यास संधिसाधूपणास राजरोस मान्यता देणारे आहे. अलिप्त राष्ट्रगट चळवळीच्या इतिहासात याची उदाहरणे सापडतात हे खरेच आहे.

आढावा[संपादन]

१९५५साली इंडोनोशियातील बांडुंग इथे भरलेली आफ्रो-आशियाई राष्ट्रांची परिषद हा या चळवळीचा प्रारंभबिंदू मानला जातो.
[१] १९६१, बेलग्रेड परिषद : २६ सदस्य आणि ३ निरीक्षक राष्ट्रांचा सहभाग. सत्तावीस मुद्द्यांचा जाहीरनामा – वसाहतवाद व वंशवादाला विरोध, परतंत्र देशांना स्वातंत्र्य देण्याची मागणी (अल्जीरिया, ट्युनिशिया, अंगोला, कांगो).
१९६१ ते १९६४ या काळातील काही घटना : पंडित नेहरूंचे निधन, क्युबामधील अण्वस्त्रांचा प्रश्न, चीनचे भारतावरील आक्रमण.
[२] १९६४, कैरो परिषद : ४७ सदस्य आणि ११ निरीक्षक राष्ट्रांचा सहभाग. ’शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची योजना’ या नावाचा जाहीरनामा – नि:शस्त्रीकरणाचे आवाहन, अण्वस्त्रनिर्मिती रोखण्याचे आवाहन, भूमिगत अणुस्फोटांवरही बंदीची मागणी.
[३] १९७०, लुसाका परिषद : ५४ सदस्य, ९ निरीक्षक. ’अलिप्ततावाद आणि आर्थिक प्रगती’ नावाचा जाहीरनामा. वसाहतीवादी पोर्तुगाल आणि वंशभेदी दक्षिण आफ्रिका या देशांबरोबरचे आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध तोडण्याचा ठराव. इज्राइलने अरब राष्ट्रांच्या भूमीवरून बिनशर्त माघार घ्यावी असा ठराव.
[४] १९७३, अल्जिअर्स परिषद : ७६ सदस्य, ९ निरीक्षक. जगातील निम्म्याहून अधीक सार्वभौम राष्ट्रे सदस्य. अनेक आर्थिक आणि राजकीय सहकार्याचे ठराव मंजूर. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेतून विकसनशील देशांच्या हिताला हानी होऊ नये अशी मागणी. इज्राइलने माघार घ्यावी या मागणीचा पुनरुच्चार.
[५] १९७६, कोलंबो परिषद : ८६ सदस्य. सामूहिक स्वावलंबनावर विचार, सौदेबाजीतून विकसनशील राष्ट्रांचे आर्थिक अधिकार सुरक्षित ठेवण्याचा निर्णय, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यांचा नकाराधिकार रद्द करण्याची मागणी, नव्या आणि न्याय्य आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेच्या स्थापनेची मागणी.
[६] १९७९, हवाना परिषद : ९४ सदस्य. मतभेद स्पष्टत: दाखविणारी परिषद. क्युबा व व्हिएटनाम यांचा समाजवादी गटाशी जवळिकीचा तर सिंगापूर व झायरे यांचा पाश्चात्य गटाशी जवळिकीचा इरादा. समाजवाद हा अलिप्ततेचा ’स्वाभाविक सहकारी’ आहे ह्या फिडेल कॅस्ट्रोंच्या युक्तिवादास भारत आणि इतर राष्ट्रांचा आक्षेप. कॅम्पडेविड समझोत्यामुळे इजिप्तच्या हकालपट्टीची इतर अरब देशांची मागणी. हिंदी महासागर ’शांतता क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करण्याची मागणी.
[७] १९८३, नवी दिल्ली परिषद : ९९ सदस्य, २० निरीक्षक, १९ पाहुणे. अण्वस्त्रनिर्मिती व शस्त्रास्त्रस्पर्धा थांबविण्याचे आवाहन. अणुचाचण्यांवर बंदीची मागणी, आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणाखाली अण्वस्त्रे नष्ट करण्याची मागणी, हिंदी महासागरावरील लष्करी हालचाली थांबविण्याची आणि दिएगो गार्सिया बेट मॉरिशसला परत करण्याची मागणी, पॅलेस्टिनींना पाठिंबा देण्याचे आवाहन, अविकसित राष्ट्रांच्या विकासासाठी प्रस्थापित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेची मागणी.
[८] १९८६, हरारे परिषद : १०१ सदस्य राष्ट्रे, रौप्य महोत्सव. जगाच्या दोन तृतीयांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधी. वंशवादी दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध कडक निर्बंध, नामिबियाच्या स्वातंत्र्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या खास अधिवेशनाची मागणी, ’आफ्रिका निधी’ची स्थापना, इराण-इराकने युद्ध थांबविण्याची मागणी.[१]
[९] १९८९, बेलग्रेड परिषद : १०३ सदस्य राष्ट्रे. राजीव गांधींची निसर्गाच्या रक्षणासाठी चळवळ उभी करण्याची मागणी. विकसित राष्ट्रांशी संवाद सुकर व्हावा यासाठी ’पंधराच्या गटाची’ स्थापना.
[१०] १९९२, जाकार्ता परिषद
[११] १९९५, कोलंबिया परिषद
[१२] १९९८, डर्बन परिषद
[१२] २००३, क्वाला लुंपूर परिषद
[१४] २००६, हवाना परिषद
[१५] २००९, शर्म-अल-शेख परिषद : ११८ सदस्य, १७ निरीक्षक.

==संदर्भ==

  1. आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि राजकारण, र. घ. वराडकर, विद्या प्रकाशन, नागपूर.